काठमाडौं । गत बुधवार एक युवतीले ८ वर्ष अघि सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकबाट जघन्य बलात्कारमा परेको घटना सार्वजनिक गरेपछि सडकदेखि सदनसम्म यसबारे बहस सुरु भएको छ । बलात्कार मुद्दामा हदम्यादको कानून संशोधन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यस प्रकरणले सामाजिक सञ्जालमा दोषीमाथि हदैसम्मको कारवाही माग गरिएको छ ।

आठ वर्ष अगाडि सौन्दर्य प्रतियोगितामा आफुमाथी यौन हिंसा भएको भन्दै बुधबार एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत भिडियो सार्वजानिक गरेपछि पीडितको सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ । मुलुकी अपराध सहिंता २०७४ को परिच्छेद १८मा रहेको करणी सम्बन्धि कसुर को दफा २२९ को उपदफा २ अनुसार बलात्कार सम्बन्धि मुद्दामा हदम्याद १ वर्षसम्म छ । कानूनी प्रक्रियामा लैजान हदम्याद बाधक बनेकाले हदम्याद खारेज गर्न भन्दै चरणवद्ध विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधमा कुनैपनि हदम्याद राख्न नहुने जीकीर गर्नुहुन्छ । यौन हिंसा भनेको हत्या गर्नु भन्दा पनि ठुलो अपराध रहेको र हदम्यादले पीडकहरुलाई अपराधबाट उन्मूक्ती प्रदान गर्ने बाटो भएकाले हदम्याद सम्बन्धि व्यवस्थालाइ संसोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

संसारका कुनैपनि देशमा यस्तो प्रकृतीका अपराधमा हदम्याद नराखिउको हुनाले, नेपालमा पनि यस्ता किसिमका यौनजन्य हत्या हिसांलाई हदम्याद राख्नु भनेको दण्डहिनतालाई संस्थागत गर्नु सरह रहेको त्रिपाठीले बताउनुभयो ।

नेपालमा यस्ता घट्ना पीडकका पक्षमा फैसला हुँदै बिलाउने गरेका छन् । यस्ता किसिमका जघन्य अपराधीलाई दण्डको दायरामा ल्याउन र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ ।