काठमाडौं । सरकारले राज्यका आधारभुत तहमा महिला र दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने बताएको छ ।

सरकारको आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राज्यका आधारभुत तहमा महिला र दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने, महिला र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, दुव्र्यवहार र भेदभाव अन्त्य गरी लैंगिक उत्तरदायी शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने नीति लिइने बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले हिंसा पीडितको तत्काल उद्धार, पुनः स्थापना र परिवारमा पुनः एकीकरण तथा आर्थिक सशक्तिकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि बताउनुभयो ।

त्यस्तै सरकारले दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउने, बालबालिकाको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्दै आधरभुत स्वास्थ्य शिक्षा र पोषणमा सबैको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सडक बालबालिका मुक्त नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिने, हिंसामा परेका, विशेष संरक्षणको आवश्यक्ता रहेका तथा अनाथ बालबालिकाहरुको संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग साझेदारी सहयोग र समन्वयमा बालबालिका स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिने पनि बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले बाल न्यायप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै थप बाल सुधार गृह, निर्माण तथा मौजुदा बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार सुदृढ गर्ने बताउनुभयो । उहाँले ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको संरषण गरिने छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षण र कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति तर्जुमा गर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिको संरक्षण र आत्मनिर्भरताका लागि शिक्षा प्रविधि र सीपमा पहुँच वृद्धि गर्ने पनि बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आपंगता भएका व्यक्ति एवं लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका हीत संरक्षण र समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा जिल्लास्तरमा समन्वय इकाईको प्रवन्ध मिलाउने पनि बताउनुभयो ।