तस्विर फाइल

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने गरी कानून निर्माण गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनीक गदै सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो ।

पूर्व मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूसहित प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, प्रमुख सचेतक लगायतलाई सुविधा दिने गरी कानून निर्माण गर्न लागिएको हो ।

१२ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् ।

उक्त समितिले गण्डकी प्रदेशका पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउन कानून मस्यौदा गर्ने छ । पूर्व पदाधिकारीलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने एकिन गर्ने गरेर कानून बनाउने प्रवक्ता कुमार खड्काले बताउनुभयो ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री समेत रहनु भएका खड्काले यो सुविधा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका दुवैले पाउने छन् । अहिलेसम्म भने पूर्व मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा सुविधा दिइएको छैन ।

त्यसै गरी विनियोजन विधेयक २०७९ मा समाबेश हुने करका सिद्धान्त बाहेकाका बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको बताउनुभयो ।

त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नियमावली, २०७९ स्वीकृत गरेको छ भने बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७८ मा संशोधन गरको बताउनुभयो ।

उहाँले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्यन सम्बन्धी एकीकृत पहिलो संशोधन कार्यविधिमा क्रममागत भन्ने शब्दको ठाउँमा स्रोत सुनिश्चितता गरी बहुवर्षीय भन्ने शन्द पनि स्वीकृति दिएको बताउनुभयो ।