काठमाडौं । माथिका मान्छेको लहडीले राज्यको शासन प्रणालीमा कस्तो असर गर्छ भन्ने परिणामको शिकार भएका छन २१ हजार प्रहरी । सस्तो लोकप्रियताका लागि विना मापदण्ड वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षक, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दारको नयाँ दरबन्दी खडा गरी बर्दी लगाइएको तीन महिनापछि उनीहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार मात्र हैन, पारिश्रमिकको समेत ठेगान छैन ।

सुरक्षा निकायको समस्या नबुझ्ने गृह प्रशासन, अदूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व र आफ्नो संगठनको हितमा बोल्न नसक्ने प्रहरी नेतृत्वका कारण यस्तो समस्या बढेको छ । अवस्था कतिसम्म छ भने बढुवा भएको तीन महिना वित्दा समेत नेपाल प्रहरीका हजारौं प्रहरीले अझै नयाँ पदको तलब पाएका छैनन् । प्रहरीको तल्लो तहमा बढुवाको समस्या रहेको भन्दै तीन नयाँ पद थपेर एकैपटक बढुवा गरिएपछि यस्तो भाउँतो आइलागेको हो ।

केही अघि मात्र सार्वजनिक गरिएको २०७९/८० को बजेट भाषणमा सबै सरकारी कर्मचारीलगायत प्रहरी कर्मचारीको १५ प्रतिशतले तलब वृद्धि गरेको छ तर थपिएका पदको तलबबारे कुनै उल्लेख छैन । प्रहरी भने ती प्रहरीको सुविधा सरकारले स्वीकृत गरिसकेकोले पदोन्नति भएको समयदेखि कै सुविधा पाउने ब्यवस्था भएको दाबी गर्छ । आर्थिक बर्षको बीचमा दरबन्दी थपिँदा पारिश्रमिकमा थोरै ढिलाई भएपनि अन्य समस्या नरहेको प्रहरीको तर्क छ ।

यद्यपि बढुवा गरिँदा कुनै मापदण्ड विपरीत गरिँदा प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमा असर परेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । ७, ८ वर्षदेखि १७ वर्ष सेवाअवधि रहेका प्रहरीलाई एउटै डालोमा राखेर बढुवा गरिँदा बढुवा पाएकैहरु सन्तुष्ट छैनन् । संगठनभित्र पक्षपाती काम भएको आक्षेप उनीहरुको छ ।

गृह प्रशासन तथा नेपालको कर्मचारीतन्त्रको सुस्त कार्यशैलीका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको छ । नयाँ दरबन्दी मिलानसँगै तलबमान पनि स्वीकृत गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा समस्या आएको हो । बढुवा गरिसकेपछि बल्ल तलबमान स्वीकृती प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यो सामान्य प्रशासनिक काम मात्र हो । तर, यो काम पनि दुई महिना पुग्न लाग्दा सम्म पनि मन्त्रिपरिषद् पुग्न सकेको छैन । जसकारण बढुवा पाएका हजारौ प्रहरीमाथि अन्याय भएको छ ।