काठमाडौं । रुस–युक्रेन युद्धको असर यतिखेर नेपाली बजारमा देखिएको छ । युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महंगी बढेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव घर–घरमा नेपालीको चुल्होमा परेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यले अहिलेसम्मकै उच्चविन्दु छोएको छ । विश्व बजारमा पेटेलियम पदार्थको भाउ उकालो लागिरहँदा आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १० रुपैयाँ घटाएको छ ।

आगामी दिनमा इन्धनको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्ने भएकाले पनि विद्युतीय साधन प्रयोग गरेर दैनिकी सहज बनाउन सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मीठा शब्दजाल त बुनेको छ । आश्वासनको पुलिन्दा अनगिन्ती भए पनि तत्काल ठोस कार्यक्रम आएको छैन ।

जनतालाई पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिसँगै सबै क्षेत्र प्रभाव पर्ने भएकाले आयात घटाउन विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न जरुरी छ । एकातिर यसले देशको आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग हुनेछ भने अर्कातिर विद्युत् खपत पनि देशमै हुनेछ ।

पेट्रोलियम पदार्थ र खाने तेलमा चापको असर मुद्रास्फीतिमा समेत पर्ने गरेको छ । तर, आयल निगमका उपनिर्देशक पुस्कर कार्की भने रुस र युक्रेन युद्धको कारण मात्र मूल्य वृद्धि भएको दाबी गर्दै युद्ध समाप्त भएसँगै मूल्य घट्ने दाबी गर्नुहुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन १ को नयाँ मूल्य सुचीअनुसार पेट्रोलमा ८ रुपैयाँ २१ पैसाले वृद्धि हुँदा डिजेलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ ४ पैसा, त्यसैगरी एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डरमा १ सय २१ रुपैयाँ ९५ पैसा घटेर आएको छ ।

पेट्रोलको मूल्य पछिल्लो पटक वृद्धि भएर आए पनि १० रुपैयाँले घटाएर हालको बिक्री मूल्य प्रति लिटर एक सय ७० बनाएको छ । तथापि हाल एक लिटर पेट्रोलको लागत मूल्य २ सय १ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ भने एक लिटर पेट्रोलमा निगमलाई ३१ रुपैयाँ ४१ पैसा घाटा रहेको निगम जनाउँछ ।

निगमकाअनुसार प्रति लिटर डिजेलमा २८ रुपैयाँ ३३ पैसा घाटा छ भने एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डरको खरीदमूल्य २५ सय ५१ रुपैयाँ १५ पैसा रहेकोमा बिक्री मूल्य १८ सय रहँदा अझै पनि प्रतिसिलिण्डर ७ सय ५१ रुपैयाँ १४ पैसा घाटा रहेको निमगको भनाइ छ ।

१५ दिनको मात्र हिसाब गर्दा पेट्रोलमा ९१ करोड, डिजेलमा १ अर्ब ८६ करोड, एलपी ग्यासमा १ अर्ब ४३ करोड व्ययभार रहेको निगम बताउँछ । ऊर्जाले आधुनिक समाजलाई जीवन दिने बताइरहँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा इन्धनको असर ठूलो मात्रामा छ ।

विकास निर्माणमा प्रयोग हुने ट्याक्टर, स्काभेटर, ट्रक लगायत निजी तथा सार्वजनिक ठूला साना सवारीमा इन्धनको अत्यधिक खपत रहेको छ । पेट्रोलियम र विद्युत् उपयोगको दोहोरो मापदण्ड नछोडेसम्म समस्याको निदान भेट्न असम्भव छ ।

अत्यावश्यक वस्तुसहितका सामाग्रीको मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि भएपछि दैनिक श्रम गरेर बाँच्ने वर्गमा छटपटी बढेको छ नै, इन्धनमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति हाँस न बकुल्लाको चाल बनेको छ ।