जनकपुर । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मधेश प्रदेशको निति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा प्रमुख रुपमा जोड दिइएको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी कटौती गरेर पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्नुका साथै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी भित्रियाएर रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्ने लगाएको कुरा समेटिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा वन तथा वातावरण, पर्यटनको विकास एवं सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि जोड दिइएको छ ।

कृषितर्फ मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत पशुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिनुको साथै जैविक कृषि उत्पादन गर्नका लागि किसानलाई प्रोत्साहन दिन साना किसानलाई अनुदान दिने नीति मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको छ ।

वन तथा वातावरणको संरक्षणका लागि जहाँ “बाटो त्यहाँ रुख त्यहाँ हुन्छ सुख” मान्यतासहित वृक्षारोपण कार्यक्रममा जोड दिनुका साथै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा चुरे क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण वृक्षारोपण गरेर हराभरा बनाउने नीति लिएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रयोगशाला परीक्षणमा ९० प्रतिशत छुट दिने, मुटु तथा क्यान्सर रोगीलाई उपचारमा सहयोग गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा टोल क्लिनिक सेवा सञ्चालन गरी स्थानीयस्तरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, धनुषाको नगराइनमा शहीद दुर्गानन्द झाको नामबाट बाल अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यक्र समावेश गरिएको छ ।

शिक्षातर्फ वर्षेणी २४ जना प्रदेशका उत्कृष्ट शिक्षकहरूलाई वर्षेनी रुपमा मधेश शिक्षा पुरस्कार दिने, छोरी शिक्षा विमालाई निरन्तरता दिने, कक्षा १२ का छात्राहरूलाई ल्यापटप दिने, महोत्तरी जिल्लाको मटिहानीमा रहेको संस्कृत कलेज तथा विद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्कृत अध्ययन अध्यापन केन्द्र बनाउने निती प्रदेश सरकारले राखेको छ ।

भौतिक पुर्वाधार विकासतर्फ “जहाँ सडक त्यहाँ विकास” भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै सडक तथा पुलको निर्माणमा विशेष जोड दिने निती लिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख मिश्रले प्रस्तुत गरेको सो निती तथा कार्यक्रम छलफलका लागि प्रस्ताव मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पेश गरेको गरेको थियो । सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।