काठमाडौं । सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद तत्काल नबढाउने भएको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले सोमबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचलित कानुनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

एउटा घटनालाई लिएर हदम्यादसम्बन्धी सार्वजनिक बहस सुरु हुनेबित्तिकै हदम्यादमा पुनर्विचार गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने नागरिकको भावनामा सरकार गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक रुपमा सुरु हुनेबित्तिकै सरकारले गम्भीर रुपमा लएर नेपाल कानुन आयोगलाई यस विषयमा अध्ययन गर्न भनेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

कानुन आयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर, विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेशसमेत हेरेर प्रतिवेदन दिने र त्यस आधारमा मात्र सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कानुन निर्माणका क्रममा धेरै विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कानुनमन्त्री शर्माले नेपालमा समाजको आवश्यकताका आधारमा बेला बेला कानुन परिवर्तन हुँदै आएको बताउनुभयो ।

नेपालमा मुलुकी ऐन २०२० ले बलात्कार मुद्दामा ३५ दिन हदम्याद राखेको र पछि त्यसलाई बढाएर ६ महिना बनाइएको र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा एक वर्ष राखिएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।