काठमाडौं । बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी दिँदा हदम्याद बढाउने विषयले देशव्यापी वहसको विषय धारण गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले हदम्याद बढाउँदाको जोखिम र विषयको गम्भीरताको विषयमा व्यापक विचार विमर्श गरेका छन् । सरकारले भने तत्काल यस विषयमा तत्काल पुनर्विचार हुन नसक्ने आशय प्रकट गरेको छ ।

संसारभरका ३५ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित छन् । एक तथ्याङ्कनुसार विश्वमा हरेक दिन १ सय ३७ जना महिला आफ्नै परिवारका सदस्य वा पाटर्नरबाट मारिन्छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक तीन मध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेकै हुन्छ । तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश १ बाट सबैभन्दा बढी महिला हिंसाका घटना अभिलेखीकरण भएका छन् ।

प्रदेश १ मा ३३ प्रतिशत (५८२) जना, मधेश प्रदेशमा २९ प्रतिशत (५१५ जना), बागमती प्रदेशमा ७ प्रतिशत (११९ जना), लुम्बिनी प्रदेशमा १२ प्रतिशत, (२०९ जना), कर्णाली प्रदेशमा १२ प्रतिशत (२१३ जना), सुदरपश्चिम प्रदेशमा ७ प्रतिशत (१३० जना) र गण्डकी प्रदेशबाट जम्मा ०.२ प्रतिशत महिलामाथि हिंसाका घटना अभिलेख गरिएको छ ।

राजनीतिज्ञदेखि कलाकारसम्मका व्यक्ति महिला हिंसामा मुछिएपछि यो विषयले राष्ट्रिय वहसको विषय धारण गरेको हो । कानुनको छिद्र उपयोग गरी दोषी उम्किने गरेको भन्दै दैनिक प्रदर्शन मात्र भएको छैन, संसदमा सांसदहरूको चासो उत्तिक्कै देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा कै घटना छन् । यसवर्ष १४ हजार २ सय ३२ वटा उजुरी प्रहरीमा आएका छन् । यो तथ्याङ्कले हिंसा सहन हुन्न भन्ने चेतना महिलामा बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यद्यपि हिंसाको चरम अवस्थामा पुगेपछिमात्र पीडित प्रहरीकहाँ पुग्ने गरेका छन् । चौतर्फी दबावपछि सरकार महिला हिंसा उजुरीको हदम्यादको कानुन संशोधनको विषयमा पर्ख र हेरको नीतिमा छ ।

कानुन आयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर, विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेशसमेत हेरेर प्रतिवेदन दिने र त्यस आधारमा मात्र सरकारले पुनर्विचार गर्ने कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला बताउनुहुन्छ ।

महिलामाथि हुने हिंसा महिला मात्रैको सवाल र समस्या हैन । यो राष्ट्रिय र राजनीतिक सवालको रूपमा स्थापित हुन जरुरी छ । समाजभित्रको यो विकृति चिर्न सकिएन भने महिलालाई दिएको राजनीतिक अधिकार अपुरो हुने पक्का छ ।