२७ फाल्गुन २०८१, मंगलबार | Tue Mar 11 2025


आफ्नै आधारक्षेत्रमा खुम्चिएपछि नयाँ समीकरणको प्रयासमा जसपा र लोसपा


1.482k
Shares

काठमाडौं । बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पराजय भोगेसँगै मधेश केन्द्रीत दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नयाँ राजनीतिक समिकरणको प्रयासमा लागेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा जसपा ३० र लोसपा १६ पालिका प्रमुखमा मात्र सीमित भएपछि आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गरेर यी दुई दल नयाँ राजनीतिक तालमेलमा केन्द्रित भएका हुन् ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि तराई–मधेशमा बलियो पकड जमाएर बसेका यी दलहरू गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नै आधार क्षेत्रमा नराम्ररी पराजित भए ।

जसपाले सत्तारुढ गठबन्धनसँग तालमेल गरेर चुनावी प्रतिष्पर्धामा गए पनि अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकेन । गठबन्धनका अन्य चार दल तालमेलबाट लाभान्वित भए पनि जसपा निरीह अवस्थामा पुग्यो ।

केही स्थानीय तहमा नेकपा एमालेसँग तालेमेल गरे पनि लोसपाको अवस्था पनि जसपाको भन्दा फरक देखिएन । जसपा र लोसपालाई नेपाली कांग्रेस र एमालेले उनीहरूकै आधार क्षेत्रमा समेत खुम्च्याइदिएकाे राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. गोविन्दमान सिंह कार्की बताउनुहुन्छ ।

कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्नै आधार क्षेत्रमा धावा बोलेपछि जसपा र लोसपाको लागि आगामी चुनाव थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । चुनावी परिणामबाट झस्किएका जसपा र लोसपाका नेताहरू सम्भव भए पार्टी एकता नभए गठबन्धनको प्रयासमा लागेका छन् ।

दुवै पार्टीभित्र स्थानीय तह निर्वाचनबाट पाठ सिकेर दुई दलबीच एकता गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ । अर्कोतिर, केही स्थान बाहेक स्थानीय तहमा लगभग एक्लै चुनाव लडेको लोसपा कांग्रेस वा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने प्रयासमा लागेको छ ।

लोसपाका शीर्ष नेताहरूले नेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल समेत गरिरहेका राजनीतिक विश्लेषक कार्कीकाे भनाइ छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संसदमा विश्वासको मत दिए पनि लोसपा सरकारमा सहभागी छैन । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले गहिरो चोट बेहोरेको लोसपाले पछिल्ला दिनमा सरकारमा सहभागी हुने प्रयास गरिरहेको छ ।

लोसपाले प्रधानमन्त्री देउवालाई रेशम चौधरीको रिहाईलगायत विभिन्न ११ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माग सम्बोधन भए सरकारमा सहभागी हुने बताएको छ । तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि लोसपा ज्ञापनपत्र बुझाएर सरकारमा गएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ज्ञापनपत्र पनि सरकारमा सहभागी हुने लोसपाको पहिलो खुड्किलोका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।