काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई दोस्रो दर्जाको हुन नदिने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार मन्त्रालयमा भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशी शिक्षा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।

मन्त्री पौडेलले अपाङ्गता भएकाहरूको समस्या राज्यको समस्या भएको भन्दै अपाङ्गता भएकाहरूलाई रोजगारी, शिक्षक, शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको कुरा र अनुगमको कुरामा समावेशिताका आधारमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

मन्त्री पौडेलले सरकारमा सम्भव भएका ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्न सरकार लागिरहेको बताउनुभयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कतिपय समस्या समेट्दै गएको र बाँकी समस्या क्रमशः सरकारले समेट्ने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले कस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कसरी र कहाँ शिक्षादिक्षा दिने र उत्पादन भएको जनशक्तिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने समस्या रहेको बताउनुभयो ।

कोइरालाले यससम्बन्धी कुनै दीर्घकालीन नीति र सोचाइ नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले दीर्घकालीन नीति बनाउँदा बजारीकरण नगरी पढाएरमात्रै अर्थ नरहने पनि बताउनुभयो ।

सचिव कोइरालाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर केही विद्यालय खोल्न सके अध्ययनको कुरा बजारमा बिक्नसक्ने बताउनुभयो । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि धेरै काम गरे पनि त्यो पर्याप्त नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले समावेशी शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्न शिक्षकहरूको क्षमता विकास, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई अभिमुखीकरण, तालिम र अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रममा अपाङ्गता भएकाहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

अपाङ्गता भएका बालबालिकाको लागि पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक सिकाइ प्रक्रिया र विद्यालय वातावरण सहज र मैत्रीपूर्ण बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ ।