काठमाडौं, बैशाख १० । नेपाली कांग्रेससहित चार वटा विपक्षी दलले सरकारले गलत नियत राखेर राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

बुधबार कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको नेपाली कांग्रेस, समाजवादी, राजपा र राप्रपाका शीर्ष नेताहरूको संयुक्त बैठकले यो अध्यादेशले लोकतन्त्र नै धरापमा पार्ने निचोड निकाल्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

सरकारले सोमबार राजनीतिक दल फुटाउन खुकुलो बनाउने तथा विपक्षी दलका नेताविना नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्नेगरी दुई अध्यादेश ल्याएको थियो । नेताहरूले अध्यादेश गलत नियतको साथ आएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

छलफलपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक विश्वास भत्काउने अध्यादेश स्वीकार्य नहुने बताए । राजनीतिक दलहरू र आम नागरिकलाई विश्वासमा लिएर जाने कुरा भएको उनले बताए ।

समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकलाई क्षति पुग्ने, अस्थिरतातर्फ लैजाने र लोकतन्त्र नै धरापमा पार्ने अध्यादेशविरुद्ध एकजुट भएर बिरोध गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

अध्यादेश राष्ट्रहित विपरीत भएको भन्दै यादवले लोकतन्त्र रक्षा गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने बताए । लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी भएका प्रधानमन्त्रीले अरू दल फुटाउन ल्याएको भन्नु अपराध भएको बताए ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दुबै अध्यादेश जे नियत र जस्तो समयमा आएको छ, त्यो गलत छ भन्ने सबै नेताहरूको जोड रहेको र फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्ने सहमति बनेको बताए ।

चारै दलका नेताले राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणको जाँचमा सरकारले भेदभाव गरेको ठहर पनि गरेका छन् । बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाका नेताहरू भने उपस्थित भएनन् ।

संसदमा नरहेका दलहरूसँग पनि छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने नेताहरुले बताएका छन् ।

यस्तो छ विपक्षी दलले निकालेको संयुक्त विज्ञप्ति: 

१. वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको ओली सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला हठात् संवैधानिक परिषद् अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशहरु वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन भएकोले यसको घोर निन्दा गर्दछौं।

ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृङ्खलावद्ध कदमहरुको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा यी अध्यादेशहरुलाई हामीले लिएका छौँ। यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।

२. मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी यी अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दुरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।

३. यो बैठक कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनको अवस्थामा देश रहेको र यसका कारण आम जनता खाद्यान्न लगायतका न्यूनतम आवश्यकताहरुबाट पनि विस्तारै वञ्चित हुँदै गएको छ।

सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरुलाई दु्रत गतिमा जाँच, र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरुप्रति संवेदनशील नभएको मात्र होइन, पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएकाप्रति यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ।

४. यो बैठक राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुमा सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदमहरुप्रति थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामहरुका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गर्दछ।

५. यो बैठक संघीय संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने निर्णय गर्दछ।

६. हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सिमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन वाध्य हुने यो बैठक निर्णय गर्दछ।