काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन फेरि धर्मराएको छ ।

अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)ले नेपाललाई गरेको प्रस्ताव सम्झौतामा हस्ताक्षरको विषयलाई लिएर सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनभित्र तीव्र विवाद देखिएको हो ।

पछिल्लो विवादसँगै पाँच दलीय गठबन्धनमा फुट र मुलुकको राजनीति पुनः वाम गठबन्धनको दिशातिर ढल्किएको छ ।

तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेसँगै उक्त कदम विरुद्ध जन्मिएको पाँच दलीय गठबन्धनभित्र यसअघि पनि पटक–पटक विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

संसद विघटन गर्ने ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर सरकार गठन गर्न सफल भएको पाँच दलीय गठबन्धन पुषमा सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सफल भयो । तर, गत फागुनमा भने अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का कारण धरापको अवस्थामा पुग्यो ।

एमसीसी प्रकरणबाट बल्लतल्ल जोगिएको गठबन्धनले वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन चुनावी तालेमल गर्‍यो । तर, चुनावी परिणामप्रति सदस्य दल असन्तुष्ट मात्र भएनन्, गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थाले ।

स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामका कारण गठबन्धनको भविष्यमाथि आशंका उत्पन्न भइरहेको बेला अमेरिकाले सम्झौताको लागि प्रस्ताव गरेको एसपीपीको कारण सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन पुनः धरापमा परेको छ ।

राष्ट्रिय मुद्दाको विषयमा दलहरूप्रति खासै भिन्नता नरहेको बताउने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता देवप्रसाद गुरुङ एमाले र कांग्रेस कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारेमा हेरिरहेको बताउनुहुन्छ ।

एसपीपी सम्झौताका कारण गठबन्धनभित्र तीव्र विवाद देखिएको छ । संसद विघटनको मुद्दाले जोडिएको पाँच दलीय गठबन्धन एसपीपी सम्झौताका कारण टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामपछि सुरु भएको वाम गठबन्धनको बहस एसपीपी सम्झौताले थप गाढा बन्दै गएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनकै कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा हारको पीडाबाट छटपटाई रहेको नेकपा एमाले गठबन्धनभित्रको किचलोबाट फाइदा लिएर पुनः शक्ति आर्जनको दाउमा छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम र एसपीपी सम्झौताको लागि अमेरिकाले राखेको प्रस्तावपछि उत्पन्न तरंगले पटक–पटक फुटको संघारमा पुगेको पाँच दलीय गठबन्धन यसपटक पनि जोगिएला वा भंग भएर मुलुकको राजनीतिक पुनः २०७४ सालको अवस्थामा पुग्ला आगामीका विकसित घटनाक्रमले तय गर्नेछ ।