काठमाडौं । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक । सरकारी तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने पनि ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आवद्ध छन् । तर, सरकार जिम्मेवार नबन्दा कृषकले सधैँ हैरानी खेप्नुपरेको छ ।

उखुको भुक्तानी नपाउनु, उत्पादित तरकारी बिक्रि गर्न नसक्नु र बाली लगाउने समयमा मल नपाउनु कृषकको नियमित कार्यतालिकामा पर्दै आएको छ । मुख्य बाली धान रोप्ने चटारो चलिरहँदा विगतका वर्ष झै यो वर्ष पनि मल नपाएर किसान निरास बन्न थालेका छन् ।

धान रोप्ने समय हुँदै जाँदा गमलामा धान रोप्नेदेखि धान दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको सरकारले उत्पादनमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको जोहो गर्न नसकेर किसानलाई निरास बनाएको छ ।

कुनै बेला निर्यात हुने गरेको चामल अहिले वार्षिक २५ देखि ३० अर्बको आयात हुन्छ । तर पनि सरकार संवेदनशील देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा ४५ अर्ब रकम छुट्याएको सरकारले १५ अर्ब त मल आयातमै खर्च भइसकेको बताउँछ । तर उपलब्धी शून्य जस्तै छ ।

विशेष गरी धानको पकेट क्षेत्र मानिने तराईमा २० देखि ३० प्रतिशत उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिका खेल्ने रासायनिक मलको पहिलेदेखि अहिले सम्मै अभाव छ ।

खरिद प्रणाली झन्झटिलो भएका कारण समस्या हुने गरेको तालुकदार मन्त्रालय बताउँछ । यद्यपि मन्त्रीदेखि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिले विगतका वर्षका जस्तै गुलिया बचन दिन छोडेका छैनन् ।

केहि दिनअघि भारत जानुभएका कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले सरकार–सरकारबीच सम्झौता गरी असार १५ सम्ममा आवश्यक पर्ने ५ लाख मेट्रिक टन ल्याउने व्यवस्था गरेको संसदलाई जानकारी गराउनुभयो । मल कारखाना खोल्ने वचन राख्न पनि उहाँले भ्याउनुभयो ।

विगतका मन्त्री झैँ उहाँको पनि भाषण मात्र हो कि काम पनि हो, त्यो त समयले बताउला । तर, कृषि विज्ञ डा. देवेन्द्र गौचन मलमा हुने राजनीतिका कारण मलको समस्या वर्षेनी दाोहोरिहने तर्क गर्नुहुन्छ ।

अहिले विगत तीन दशकदेखि यो नियति हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएको छ । कहिले नाकाबन्दी त कहिले महामारी, अहिले रुस युक्रेनबीचको द्वन्द्वलाई कारण देखाएर मलको समस्या समाधान हुन नसकेको बताइन्छ । समयमा मल आउन नसके उत्पादकत्व घट्ने र त्यसको मूल्य मुलुकको अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने निश्चित छ ।