२७ फाल्गुन २०८१, मंगलबार | Tue Mar 11 2025


गण्डकीको बजेट ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख, स्थानीय तहलाई ७२ करोड (पूर्णपाठ)


117
Shares

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजी बरालले चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको बजेट बुधबार प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा करिब ६ अर्ब बढी बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ७ अर्ब ९२ करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त ९ अर्ब २३ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८३ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ८६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक राजश्वबाट ५ अर्ब ९ करोड र रोयल्टी बाँडफाँडबाट ३२ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर मौज्दात रहने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री रामजी बरालले बजेट प्रस्तुत गर्दै बताउनुभयो ।

सरकारले यस वर्ष चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रमबाट नै ठूला र दीर्घकालीन महत्व राख्ने कार्यक्रमभन्दा खुद्रे र लोकप्रिय कार्यक्रम सरकारले ल्याएको थियो । सरकारले यो वर्ष स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन लगायतलाई जोड दिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लिफ्टिङ खानेपानीमा नागरिकले तिर्दै आएको महसुललाई निःशुल्क बनाएको छ । अत्यावश्यकबाहेक यो वर्ष सवारी साधन खरिद नगर्ने अर्थमन्त्री बरालले घोषणा गरेका छन् । खरिदै गर्नुपरे गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री बरालले बता

गण्डकी प्रदेश सरकारले नवलपुरको धौवादीमा रहेको फलाम खानी सञ्चालन गर्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हुप्सेकोट गाउँपालिकामा रहेको धौवादी डाँडामा देशकै सबैभन्दा ठूलो फलामखानी भएको विश्वास गरिएको छ ।

प्रदेश अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा सो रकम विनियोजन भएको घोषणा गर्नुभएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधन करमार्फत आउने ७२ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने घोषणा गरेको छ ।

संघीयतामा अधिकार बाँडफाँट अन्तर्गत संघीय सरकारले सवारी कर उठाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुशासन र कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषि उत्पादन अन्तर्गत मकैको बिउ उत्पादनका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री बरालले बताए ।

प्रदेशलाई स्याउमा आत्मनिर्भर गराउन १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । कोरोनाका कारण अविभावक गुमाएका बालबालिकालाई १ करोड बजेट विनियोजन गरेको गण्डकी प्रदेशले बजेटमार्फत कोरोनाका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरूको शिक्षा स्वास्थ्य तथा विविध सुरक्षाका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

यस्तै, सामाजिक न्यायका लागि अनाथ बालबालिका तथा पिछडा वर्गका बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्यका लागि मुख्यमन्त्रीसँग विशेष बजेटको व्यवस्था गरिएको समेत प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा विकास गरिने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ ।