पोखरा । गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमै एकरूपता हुन नसक्दा संसदमा बजेटमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

असार ५ का लागि तोकिएको संसद बैठक मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको बजेटलाई गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले नसमेटेको भन्दै तिक्तता सुरु भएको छ ।

गठबन्धनमा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम समेट्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले ‘बदमासी’ गरेको निष्कर्षसमेत निकालेका छन् ।

तर, अर्थमन्त्री बराल यो मान्न तयार हुनुहुन्न । उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समेत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नसमेटिएको हुँदा सोहीअनुरुप बजेटमा नपारिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘विगतदेखि बाँडिदै आएको सांसद विकास कोष जनताले रुचाएको कार्यक्रम हैन,’ संसदीय पत्रकार मञ्च, गण्डकीले आयोजना गरेको संसदीय पत्रकारिता तालिम अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री बरालले भन्नुभयो, ‘निर्वाचित क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम भनिए पनि सांसद विकास कोष जस्तै हो, यो एकात्मक राज्यले गरेको अभ्यास हो ।’

मन्त्री बरालले गण्डकी प्रदेशमा ४ वर्षसम्म सन्तुलित रहँदै आएको आर्थिक वर्षको बजेट अहिले आएर बिगार्ने छुट कसैलाई नभएको समेत बताउनुभयो ।

बजेट कस्तो बनाउने र यसको ठोस जवाफ दिने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको स्मरण गराउँदै कसैको पनि ठोंगीखालको प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री बरालले कार्य सम्पादन नियमावलीमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रष्ट पारेको बताउनुभयो । उहाँले गत असार १ मा प्रस्तुत ३६ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट तलमाथि नहुने पनि अडान लिनुभयो ।

मन्त्री पद नै धरापमा रहेको पत्रकारको जिज्ञासामा उहाँले कसैको लहैलहैमा लागेर आफूले राजीनामा नदिनेसमेत बताउनुभयो ।

‘मलाई कांग्रेसले मन्त्री बनाएको हैन, माओवादी पार्टीले बनाएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीका मान्छेले राजीनामा माग्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । मेरा पार्टीका मान्छे त्यति अविवेकी होलान् र ?’

मन्त्री बरालले हरेक मन्त्रालयका आ–आफ्ना जिम्मेवारी तोकिएको बताउँदै अर्को मन्त्रालयमा आँखा लगाउनु गलत भएको बताउनुभयो ।

बजेट विनियोजिन गर्दा बहुवर्षीय योजनालाई हरेक वर्ष बजेट छुट्याउनुपर्नेमा आपूm सहमत भए पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम वहुवर्षीय नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

गत जेठ १२ को छलफलमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम राख्ने सहमति भएको स्वीकार गर्दै उहाँले कार्यनीति चौबीस घण्टामा फेरिन सक्ने भए पनि रणनीति नबदलिने बताउनुभयो ।

मन्त्री बरालले सांसदको भूमिका के हो भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको भन्दै व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।