फाइल तस्बिर

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिप्रधान देशले वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसकिने भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरी आएको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सरकारी कार्यालयहरूमा विदेशी आयातित वस्तुभन्दा देशभित्र नै उत्पादन भएको वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने नीति आएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी कार्यालयहरूका विभिन्न बैठकहरूमा नेपाली बिस्कुट नै प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय पेट्रालियम पदार्थमा बढेको मूल्यवृद्धि सरकारले नभइ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आएको समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका युद्धहरूको प्रभावका कारण मूल्य बढेको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले खाने तेलको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूको प्रभाव कारणले बढेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा तोरी आउने युक्रेन र रसियाबाट नै भएकाले कच्चा पदार्थ आयात बन्द भएकाले खानेतेलको मूल्य बढेको बताउनुभयो ।

नेपालको हिमालदेखि तराईसम्म तोरी फल्ने भएकाले तोरीको उत्पादन बढाएर तेलमा समेत आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री शर्माले साढे ३ खर्ब भन्दा बढीको वार्षिक आयातलाई रोक्नका लागि पहिलो वर्षमा ३० प्रतिशत आयात रोक्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक नीतिले आगामी वर्ष धानमा आत्मनिर्भर हुनको लागि बीउ, प्रविधि र रकम छुट्याएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले विस्तारै सरकारले फलफूलजन्य वस्तु केरा र स्याउको आयातलाई तीन वर्षभित्रमा घटाउँदै जाने नीति रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सरकारले स्पञ्ज आइरनमा दिएको छुटले देशमा के परिर्वतन भएको छ भन्ने कुरा छलफलमा सीमित नभइ उद्योगहरूको अनुगमन गरेर हेर्न समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले स्पञ्ज आइरन ल्याएर नेपालमा नै प्लेट बन्ने र उद्योग विस्तार गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने निर्णय के कारणले गलत र देशको हितमा भएन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

मन्त्री शर्माले सरकारले स्पञ्ज आइरनमा दिएको भन्सार छुटले थप १५ देखि २० वटा उद्योग प्लेट बनाउने करोडौं लगानी भएर उद्योग स्थापना भएको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल अब फलाम जन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने अवस्थामा पुग्ने बताउनुभयो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निकासी गर्ने उद्योगहरूका लागि ८ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था भएकाले उद्योगमैत्री नीति अगाडि ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।

वस्तु उत्पादन र निर्यातलाई हेरेर सरकारले २ देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत छुट दिने नीति ल्याएकाले नेपालमा ठूला उद्योगहरु थपिँदै जाने विश्वास रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले दिनुपर्ने मल किसानले ल्याउँदा सहज रूपमा ल्याउन पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कुनै पनि किसानले जोहो गरेर मल ल्याएको छ र भन्सारमा रोकिएको भए तत्काल सहजीकरण गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिनुभयो । सरकारले दिनुपर्ने मल किसान आफैँले ल्याएको छ भने कसैले लिलाम गर्नु नहुने उहाँकाे भनाइ छ ।

मन्त्री शर्माले सरकारको अहिलेको मुख्य उद्देश्य भनेकै स्वदेशी उद्योगहरूको विकास र विस्तार गर्ने भएको बताउनुभयो ।

उहाँले सरकारले मुख्य उद्देश्य अनुसार नै नीति ल्याएको दाबी गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको उद्योगमैत्री नीतिको परिणाम तत्काल नभएर अबको पाँच वर्षभित्र देखिने बताउनुभयो ।