काठमाडौं, बैशाख १४ । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा यसअघि गरेको फैसला उल्टाउन सरकारले दायर गरेको निवेदन खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चले यसअघि गरिएको फैसला पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नभएको भन्दै निवेदन नै खारेज गरिदिएको हो ।

आइतबार सर्वोच्चका पाँच जना न्यायाधीशको इजलाशले २०७० फागुनमा गरेको फैसला ठीक रहेको भन्दै सरकारको निवेदन खारेज गरिदिएको हो । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको वृहत पूर्ण इजलाशले सरकारको निवेदन खारेज गरेपछि अब सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सरकारले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ ।

२०७२ साउन २ गते सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण भन्दै खारेज गर्न सरकारका तर्फबाट निवेदन दर्ता गराएको थियो । चार वर्षपछि निवेदन नै खारेज गर्ने आदेश सर्वोच्च्ले दिएको हो ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०७१ सालमा गरेको उक्त फैसलाले पीडितको हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै नेपालको संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन आदेश दिएको थियो । पीडितको पक्षमा कोशेढुङ्गा मानिएको उक्त फैसला उल्ट्याउने सरकारी प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले आज अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि तत्काल कानुन संशोधन नगरी सरकार पुनरावलोकनको फाइल बोकेर अदालत पुगेको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले सर्वोच्चको फैसला गलत भएको भन्दै दबाब दिएपछि सरकार पुनरावलोकनमा पुगेको थियो ।

मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न नसकिने, पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी मेलमिलाप हुन नहुने र मेलमिलाप गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई आममाफी दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन नसक्ने र नहुने अदालतले स्पष्ट गरेको थियो । सर्वोच्चले यातना, बलपूर्वक बेपत्ता, बलात्कार र नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्यालाई गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सूचीकृत गर्दै तिनमा पीडितको सहमति हुँदा पनि मेलमिलाप हुन नसक्ने आदेश दिएको थियो ।

सर्वाेच्चको खारेजीसँगै अब तत्काल कानुन संशोधन गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अघि बढाउनुपर्ने छ । द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हननमा संलग्न रहेका कसैलाई पनि माफी दिन नपाउने भएको छ ।

सरकारले २०७१ माघ २७ मा मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी छानबिन गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरे पनि चार वर्ष केही कामै गर्न नसकेपछि उक्त आयोग रिक्त हुन गयो । त्यसपछि रिक्त रहेको आयोगमा सरकारले कानुन संशोधन बिनै अरु पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र त्यस्ता आयोग गठन गर्ने भनिए पनि आयोग ८ वर्षपछि बल्ल आयोग बनेको थियो । तर दुई वर्षे समयावधि तोकिएको आयोगको म्याद थपेर चार वर्ष बनाउँदा पनि काम गर्न सकेन ।

१४ फागुन २०७१ मा भएको फैसलाका रिट निवेदक तथा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी नेपालका संस्थापक सुमन अधिकारीले सर्वोच्चको नयाँ आदेशले पुरानो फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्ने सरकारको बहाना सकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘विगत पाँच वर्षदेखि २०७१ फागुन १४ को सत्य निरुपण आयोगसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल र बहानाबाजी गरिरहेको सरकारले तत्काल सर्वोच्चको परमादेश बमोजिम ऐन संशोधन गरोस्,’ अधिकारीले भनेका छन् ।