काठमाडौं, बैशाख १८ । चैत र वैशाख महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने अधिकांश करको भुक्तानी गर्ने समय जेठ २५ गतेसम्मका लागि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यसअघि बैशाख २५ गतेसम्मका लागि दिइएको उक्त छुट अरु एक महिना लम्ब्याउने निर्णय बैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको अर्थ मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

१४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदले गरेको विभिन्न निर्णय सार्वजनिक गर्दै डा. खतिवडाले उक्त जानकारी दिएका हुन् । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निर्णयहरु गरेको जानकारी दिँदै उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली दशौं संशोधन स्वीकृत गरेको जानकारी पनि दिए ।

यसअघि चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर तिर्ने समय २५ वैशाखसम्म सारेपनि लकडाउन नखुल्दा अर्थ मन्त्रालयले कर भुक्तानी गर्न सकिने अवधि एक महिना थप्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअवधिमा आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् भने लकडाउन लम्बिएकैले करदाता बैङ्क वा कर कार्यालयसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारले कोरोना भाइरसको संकटका कारण यो लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।

यसैगरी सरकारले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई न्यूनतम रोजगारीको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । कोरोनाका कारण कामबाट रोजगारी गुमाउने र कामविहीन भएकालाई स्थानीय तह वा प्रदेश तहमा हुने सार्वजनिक निर्माणमा लगाउने निर्णय मन्त्रिरिषद्को बैठकले गरेको हो ।

अर्थ मन्त्री खतिवडाले दैनिक ज्याला नगद वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी काममा लगाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् । दैनिक ज्यालादर राहत मापदण्डको सीमाभित्र रहेर स्थानीय तहले निर्धारण गर्न सक्ने छ ।

काम गर्न नचाहने व्यक्तिहरुको हकमा राहत माग्न आएमा काम गर्ने व्यक्तिले पाउने ज्यालाको २५ प्रतिशत हुने बराबरको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराइने छ । राहत लिन आफ्नो परिवारमा कुनैपनि व्यक्ति स्वरोजगार नभएको, औपचारीक रोजगारीमा नभएको वा अन्य कुनै आम्दानीको स्रोत नभएको स्व–घोषणा गर्नुपर्ने छ ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरु एवं रोजगारदाताले बैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब तत्काल उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम व्यवसाय शुरु भएपछि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।