काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विकास खर्च निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत सरकारको विकास तर्फको बजेट जम्मा ४० दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

सरकारले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । प्रशासनिक खर्च खरायो तालमा रहँदा विकास बजेटको खर्च कछुवाको गतिमा विकास खर्च कमजोर हुँदै गएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ७८ अर्बको लक्ष्य राखे पनि हालसम्म भने १ खर्ब ५३ अर्बमात्र खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयको तंथ्याङ्कले औंल्याएको छ ।

विकास बजेट ८० प्रतिशत भन्दा कम खर्च गर्नूलाई राम्रो मान्न नसकिने विज्ञको भनाइ छ । नीतिगत तहमैसमस्या भएकाले यो विषय वर्षेनी दोहोरिने अर्थविद् डा. हिरालाल श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

पूँजीगत खर्च भएमा भौतिक पूर्वाधार विकास हुने, वैदेशिक लगानी आउने भए पनि सरकारको इच्छाशक्ति नभएको र राजनीतिक सत्ता र शक्तिको दाउपेचका कारण विकास ओझेलमा परेको अर्का विज्ञ केशवल आचार्य बताउनुहुन्छ ।

खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको विकास खर्च न्यून देखिएको छ भने चालू खर्च ह्वात्तै बढेको छ । सरकारी आय व्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको असारको अन्त्यसम्ममा ८३ दशमलव ४२ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्याङ्क छ ।

अर्थात् १० खर्ब ६५ अर्ब माथिको लक्ष्य राखेकोमा असार १७ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ८ खर्ब ८८ अर्ब खर्च गरेको पछिल्लो रेकर्डले जनाउँछ । यो खर्च सरकारले बजेटमार्फत लिइएको लक्ष्यको ८३ दशमलव ४२ प्रतिशत हो ।

यहि अनुपातमा खर्च बढ्दै गएमा मूलुकले धान्न सक्ने अवस्था कमजोर हुने अर्थविद्को निचोड छ । प्रशाशनिक संयन्त्रलाई ऐन कानुन बनाएर स्वतन्त्र छोडेमा विकास निर्माणका कामले गति लिनेमा विश्वास रहेको अर्थविद् आचार्य बताउनुहुन्छ ।

कोरोना महामारीले सुस्त अर्थतन्त्र र पछिल्लो समय आयात बढ्दै जादा विदेशी विनिमय कमजोर बन्दै जानुले सरकारले चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन जरुरी देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले राजस्वमा चाप परेपछि गतवर्ष विभिन्न शीर्षकमा जाने रकम समेत कटौती गरेको थियो । तर, पनि त्यसको प्रभाव विकासमा नदेखिएको विज्ञको ठम्याइ छ ।