राजन कुईंकेल ।

पाँच वर्षका लागि निर्धक्क सरकार सञ्चालन गर्न जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी विपरित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) चरम सत्ता संघर्षमा फसेको छ । नेताहरुको लोभीपापी चरित्र र अरुलाई निषेध गरेर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शैलीका कारण नेकपा करिब करिब फूटको चरणसँग गुज्रिरहेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जोडेर बनाइएको नेकपा विचारमा मात्रै नभई नेताहरुको शैली र सोचमै फरक छँदै थियो । दश वर्ष व्यक्तिहत्या मच्चाएर शक्ति आर्जन गरेको माओवादी र मतपत्रको शान्तिपूर्ण जनादेशबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने मान्यता राख्ने मदन भण्डारीको विचारबाट दीक्षित एमालेजन । यी दुई पार्टीबीचको गठबन्धन र एकता नै सबैलाई आश्चर्यमा पार्ने विषय थियो नै । तर नेपालमा बलियो कम्युनिष्ट सत्ता निर्माण गर्ने देशी विदेशी चाहनाले पार्टीमा एकताको लेप त लगाइयो तर सँधै सत्तामा रहिरहनुपर्ने नेताहरुको चरित्रमा कुनै फेरबदल आएन । परिणाम दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै दुई पार्टीका अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहालबीच मनमुटाव देखिन थाल्यो ।

नेकपाको आन्तरिक पार्टी सत्तामा शुरुमा ओली र दाहाल मिलेर अर्का नेता माधव नेपाललाई भित्तामा पुर्याउने काम भए । अतिशय पीडा ब्यहोरेका नेपाल पटक पटक पार्टी निर्णयको विरोधमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेख्न बाध्य भए । तर प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीका कारण अर्का अध्यक्ष दाहाल नै दिक्क भएपछि भने उनका विरोधी जति एकजुट हुनेक्रम बढ्यो । अहिले ओली पार्टीका सबै कमिटीतर्फ अल्पमतमा पर्न थालेको बताइँदै छ । नौं सदस्यीय सचिवालयदेखि, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीसम्ममा ओली रक्षात्मक रहेको दावी दाहाल–नेपाल पक्षको छ ।

यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी नेता र मन्त्रीहरुसमेतलाई जानकारी नै नदिई दल विभाजन गर्न खुकुलो प्रावधान र संवैधानिक परिषदबाट विपक्षीको उपस्थिति बिनै निर्णय लिन सकिने व्यवस्थासहितको दुई अध्यादेश ल्याए । त्यसले पार्टी नेताहरुमा ओलीले आफ्नै पार्टी फुटाउन खुसुक्क अध्यादेश ल्याए भन्ने पर्यो । उनले आफ्नो पार्टी फुटाउन नभई मधेशी दल फुटाएर नेकपामै गाभ्न ल्याएको बताएर अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट हतार हतारमा पारित गराए । उनले भनेझै मधेशी दल समाजवादी पार्टी फुटाउन असफल प्रयास पनि भयो । तर यसले ओली सरकार पार्टीभित्र र बाहिर निकै अलोच्य बन्यो । प्रधानमन्त्रीको यो हर्कतले पार्टी र सरकार बदनाम भएको भन्दै दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पद त्याग्न दबाब बढाए ।

सहमतिमा जाने हो भने एक पद त्याग्न र एक पद लिन, होइन भने दुबै पदबाट हटाउने चेतावनी सचिवालयका बहुमत सदस्य अर्थात् ९ मा ६ जनाले दिए । आफूविरुद्ध एकजुट भएका नेताहरु दाहाल, नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेलको प्रहार निरस्त्र गर्ने सूत्रको खोजीमा रहेका ओलीले बैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा एउटा प्रस्ताव फालिदिएका छन् । जसमा आफूले दुबै पद नत्याग्ने तर कोरोनाको संकट सकिएपछि माधव नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष र वामदेव गौतमलाई संविधान संशोधन गरेर वा कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराई त्यहाँबाट चुनाव जिताएर प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने छ ।

गौतमकै घरमा आफूविरुद्ध बनाएको गठबन्धन कुनै नीति र सिद्धान्तभन्दा क्षणिक लाभका लागि लोभीपापी गठजोड हो भन्ने बुझेका ओलीले यो क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेका हुन् । नेपालले ओलीको प्रस्ताव अमान्य रहेको बताए पनि गौतमले भने सचिवालय बैठकमै ‘प्रधानमन्त्री ओलीबाट राम्रो प्रस्ताव आएकाले तत्कालै निर्णय गरौं’ भनेकाले नेकपाभित्रको सत्ता संघर्ष कुन चरणमा प्रवेश गर्छ भन्ने यकिन गर्न गाह्रो भएको छ ।

यसमा जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने गौतमको लोभलाई निशाना बनाएर ओलीले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरुको भनाइ छ । जसरी ओलीले सहजै गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव मिल्काएका छन्, यो कार्यान्वयन चरणमा आउन निकै कठिन छ । तर गौतम फेरि यो चारोमा फस्छन् कि भन्ने त्रास अरु नेतामा छ । यसका केही कारण छन् । यसअघि पनि गौतमको यही कमजोरीलाई उपयोग गरेर कहिले दाहालले त कहिले ओलीले पार्टीभित्र आफ्ना पल्ला भारी बनाएका छन् । गौतमलाई उपयोग नै गर्न नसकेका नेपालले मात्रै हुन् । 

 
गौतम नेकपाभित्र निकै हक्की र निडर स्वभावका नेता मानिन्छन् । उनी निर्णयहरु लिन आँटिला मानिन्छन् पनि । उनका समकक्षी नेपाल, ओली, दाहाल र खनाल प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको खड्को छ । गत निर्वाचनमा चुनाव जितेर यस पटक त्यो ताज लगाउने उनको धोको थियो । तर बर्दियामा चुनाव हारे । आफूलाई पार्टीभित्रैको षड्यन्त्रबाट चुनाव हराएको आरोप उनले पटक पटक लगाउने गरेका छन् । उनको निशाना पार्टी अध्यक्ष ओलीतर्फ नै साँधिने गरेको छ ।

गौतमकै निवासमा दाहाल, नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठले पुस २३ मा बैठक गरी प्रधानमन्त्री ओली स्वेच्छाचारी ढङ्गले अघि बढेकाले सच्चिन आग्रह गर्ने नमानेमा कार्वाहीसम्म पुग्ने निर्णय गरे । वैशाख ८ मा सरकारले दुई अध्यादेश ल्याएपछि उनीहरुले फेरि वैशाख ११ मा गौतमकै निवास भैँसेपाटीमा गठबन्धनको बैठक गरे । बैठकले अध्यादेश खारेज गर्न र प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष दुबै पदबाट ओलीलाई हटाउने निर्णय गर्यो । तर ओली आफू दुबै पदबाट नहट्ने भन्दै संसदीय दलमा बहुमतसिद्ध गर्ने खेलमा जुटेका छन् । बताइएअनुसार ओलीलाई दलमा बहुमतमा लागि १० सांसद अपुग छन् । त्यसका लागि गौतमलाई मनाउन सकिए उनी यो खड्गो सहजै काट्न सक्नेमा ढुक्क छन् ।

गौतमको लोभ र धोखाको सिलसिला

गौतमको लोभ भन्ने वा उनीमाथिको धोखा पटक पटक भएको छ, नेकपामा । शुरुवात ओलीबाटै भएको देखिन्छ । २०६५ फागुनमा तत्कालीन एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा आफ्ना प्रतिष्पर्धी माधव नेपाललाई हराउन ओलीले चुनावपछि आफू प्रधानमन्त्री बनेमा कार्यकारी अध्यक्ष दिने आश्वासन दिएर समर्थन लिए । यो बीचमा पार्टी एकता भयो । ओली प्रधानमन्त्री भए तर कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने गौतमको सपना पूरा भएन ।

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धन गरे । संसदमा करिब दुई तिहाई सिटमा पार्टीले जित्यो । नेकपाका सबैजसो ठूला नेताले चुनाव जिते तर गौतम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट झिनो मतमा कांग्रेस उम्मेदवार सञ्जय गौतमसँग पराजित भए । सञ्जयसँग ७५३ भोटले पराजित हुनुमा ओली निकटका नेताहरूकै अन्तरघात रहेको गौतमको किटानी छ ।

त्यसपछि शुरुभयो जसरी पनि प्रतिनिधिसभामा पुग्ने गौतमको लिगलिगे दौड । त्यसका लागि उनले बाँके, दैलेख, डोल्पा, काठमाडौं ७ सम्म चुनाव लड्न क्षेत्र खाली गराउने अभियान नै चलाए । कास्की २ का रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि त्यहाँ उपनिर्वाचनमा उठाउनेसम्मका चर्चा भए । गौतमको लालसा बुझेका ओली र दाहालले उनलाई पटक पटक उचाले र आ–आफ्ना स्वार्थ पूरा गरे । पार्टी सत्तामा आफ्नो हात बलियो बनाए । तर गौतमले केही पाएनन् । र यही क्रम अहिलेको पेचिलो प्रकरणमा आइपुगेको छ ।

हुँदाहुँदा गौतमले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने गरी संविधान संशोधन गर्न र राष्ट्रिय सभामा लैजान एजेण्डा नै बनाए । अरु शीर्ष नेताले पनि उनको तृष्णामा घ्यू थप्ने काम गरिरहे । तर भैसेपाटी गठबन्धनबाट आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएपछि भने ओलीले केही समय यता यो प्रस्तावलाई त्यत्तिकै लड्काइ राखेका थिए । जब चौतर्फी घेराबन्दीबाट आफ्नो दुबै पद खुस्कने अवस्थामा ओली पुगे तब उनले अहिले भैसेपाटी गठबन्धनमै भ्वाङ पार्न दुई प्रस्ताव बालुवाटार बैठकमा मिल्काइदिएका छन् र बैशाख २० गतेलाई सचिवालय बैठक राखेका छन् । त्यसैले सर्वशक्तिमान शासक बनिरहेका ओलीको उडान यत्तिकै कायम रहने छ वा पखेटा काटिने छ भन्नेचाहिँ गौतमको लालसाले कुन गति लिन्छ भन्नेमा निश्चित हुने छ ।