काठमाडौं । बजेट बनाउने प्रक्रियामा अनाधिकृत राजनीतिक हस्तक्षेपले पटक–पटक विवाद निम्त्याउने गरेको छ ।

ब्रिफकेस बोकेर बजेट भाषण गर्न रोष्टम जाँदै गरेका तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिफकेस खोस्न जाने उतिबेलाका सांसद जनार्दन शर्मा समयक्रमसँगै एमालेकै खबरदारीका कारण अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनुभएको छ ।

भरतमोहन अधिकारी, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा भाषणअघि नै बजेट सार्वजनिक भएको विषयले विवाद निम्तिएको थियो । यसैगरी संसदीय छानविन समिति बनेको थियो ।

यसले के दखाउँछ भने अग्लो काँढेतार लगाएको पर्खाल फलामे द्वारमा भोटे ताल्चासहित सेना, प्रहरी र गुप्तचर रहेको बलियो पर्खालभित्रको सिंहदरवारमा आम नागरिक छिर्न अति कठिन भए पनि विचौलिया माफियाहरूको लागि २४ सै घण्टा छिर्न कठिनाइ नरहेको देखिन्छ ।

मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालय पुरै विचौलियाकै चंगुलमा फसेको देखिन्छ । अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालको भनाइ मान्ने हो भने संसद भनेको जनताको सर्वाेच्च प्रतिनिधि संस्था हो ।

संसदले छानविन गरेपछि जे नतिजा निस्किन्छ, त्यसलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ । संसदीय समितिले न्यायपूर्ण ढंगले उच्चस्तरीय छानविन गरिनुपर्छ । तर, आरोपका कारणले मात्र कलंकित गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

अन्य देशमा यस्तो घटना भएको भए घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न सबैलाई थुनामा राखी छानविन गरि भ्रष्टाचारसँगै राष्ट्रद्रोहको मुद्दा चलाउने प्रचलन छ ।

विवादमा मुछिएपछि अर्थमन्त्रीले शर्माले राजीनामा दिनुभएको छ र अर्थ सचिव मधु मरासिनी काममा फर्किनुभएको छ भने अर्को तर्फ संसदले ११ सदस्यको छानविन समिति गठन गरेको छ ।

यस्ता घटना नेपालमा बारम्बार हुने गरेका छन् । यसअघिका घटनामा छानविन समिति गठन भए पनि ढिलो गरि प्रतिवेदन बुझाउने र बुझाएको प्रतिवेदनको अधारमा गणतन्त्रपछिको सरकारले विरलै कारबाही गरेका छन् ।

तर, यो विषय वैधानिकता हो भने सिधै कारबाही गरेर समिति गठन गर्नुपर्ने कतिपय विज्ञको तर्क छ । छानविन समिति गठन गर्ने भनेको सफाइ दिने बहाना भएको र हालसम्म उच्चस्तरीय छानविन समितिले दोषी करार गरेको अवस्था नरहेको अर्थविद् डा. नेपाल बताउनुहुन्छ ।

प्रमाणित भएको अवस्थामा पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले गरेको गल्ती राष्ट्रप्रतिको गद्दारी हो । त्यसैले राजीनामा मात्र यसको उपचार होइन । यो प्रकरण त काल पल्किएको संकेत हो ।

बजेट बनाउने प्रक्रियामा देखिने यस्ता विचलनको अन्त्यका लागि राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वमा इमान्दारी जरुरी छ । हेक्का रहोस्, विधिको शासन धुलिसात गर्न जनताले जनप्रतिनिधि चुनेका होइनन् ।