फाइल तस्बिर

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएकै अध्यादेशसँग मिल्नेगरी सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेपछि विवाद बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत बुधबार राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै प्रावधान परेपछि विवाद भएको हो । संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकूल निर्णय गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेश कै व्यवस्थामा केही शब्दावली फेरेर ल्याइएको हो ।

विधेयकमा ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । जबकी ओली सरकारले पदमा बहाल पदाधिकारीमध्ये बहुमत पुग्ने पदाधिकारी उपस्थित भए गणपुरक संख्या मानिने भनेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । अहिले उपसभामुख पद रिक्त छ । विधेयकमा प्रधानमन्त्री बाहेकका चार सदस्यमध्ये दुईजना मात्रै उपस्थित भए बैठक चलाउन मिल्ने गर्न खोजिएको हो ।

यसअघिको ऐनमा कुल ६ सदस्यमध्ये दुई तिहाई उपस्थित भएमा मात्रै गणपुरक संख्या पुग्ने तथा बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय हुने भनिएको छ । तर, पहिलोपटक सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेमा दोस्रो बैठकबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

दोस्रो बैठकमा समेत सहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयक हुबहु पारित भएमा अहिलेको संवैधानिक परिषदको संरचनामा ३ जनामात्रै निर्णायक हुने छन् ।

ओली सरकारले यही अध्यादेश ल्याउँदा असंवैधानिक भएको भन्दै अदालतसम्म पुगेको वर्तमान सत्ताधारीले फेरि उस्तै प्रकृतिको विधेयक संसदमा पेश गरेपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

करिब दुई वर्षअघि ओली सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेलामा त्यही मुद्दामा पैरवी गर्ने देउवा सरकारले फेरि उस्तै विधेयक ल्याएको हो ।