काठमाडौं । आर्थिक अवस्था बिग्रिएर जर्जर अवस्थामा पुगेको छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेका नेपाली नागरिक कतै त्यो अवस्था यहाँ आउने हो कि भन्ने त्रासमा छन् ।

बजेट आलोचित भइरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लागि मौद्रिक नीतितर्फ सबैको ध्यान तानिएको छ । अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र गभर्नर अलग–अलग पार्टीको हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र तानातानमा परेको छ ।

केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो १० महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मुद्रास्फीति ७ दशमलव ८७ प्रतिशत छ । जब कि चालु आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य थियो ।

यस्तै, गतवर्षको तुलनामा चालु वर्षमा व्यापार घाटा २४ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । सोधनान्तर स्थिति दुई ८८ अर्ब ५० करोडले घाटामा छ ।

विदेशी विनिमय संचिति गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८ प्रतिशतले कमी आई ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोडमा झरेको छ । यो निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ । यो परिदृश्यले मुलुकको आर्थिक ऐना सन्तोष जनक त छैन नै, अर्कोतर्फ नेतृत्व गम्भीर नदेखिँदा चिन्ताको विषय बनेको छ ।

अहिलेको आवश्यकता बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र मुल्य स्थिरता हो । निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको विदेशी विनिमय संचिति ७ देखि १० महिना धान्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सकेको खण्डमा मात्र मुलुकमा तरलताको सहजता हुने, अर्थतन्त्रले बाटो समात्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

एकातर्फ मुलुक आर्थिक संकाटोन्मूख हुने अर्कोतर्फ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कसिलो नीतिले असर गर्ने अवस्था आएमा पनि अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन, त्यसैले सन्तुलित नीतिको अपेक्षा सबैले गरेका छन् ।

यसै पनि राहतले साना भन्दा ठूला व्यवसायीले फाइदा लिएको र उनीहरूले देश सुहाउँदो व्यवहार पनि गर्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैकका पूर्व कार्यकारी गभर्नर नरबहादुर थापाको बुझाइ छ ।

त्यसैले अर्थतन्त्र सही बाटोमा ल्याउन केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र सुहाउँदो सन्तुलित नीति कै आवश्यकता छ । बरु सहुलियतकै आवश्यक पर्ने निश्चित क्षेत्रलाई अनिवार्य नगद अनुदान लगायतकाबाट सहज गर्न सकिने छ ।

यसैगरी बृहत्तर विवेकशील नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले पनि राजनीतिक र आर्थिक दुवै संकटबाट मुलुकलाई जोगाउन कसिलो मौद्रिक नीतिकै आवश्यकता रहेको पूर्व कार्यकारी गभर्नर थापा ठान्नुहुन्छ ।

मुलुकको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको विदेशी विनिमय संचितिको जगेर्ना र भण्डारण वृद्धि गर्नु नै हो । त्यसैले पनि विदेशी मुद्रा आर्जनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

यथार्थपरक योजनाविनाको नीति त अहिलेको अवस्थामा पक्कै पनि व्यावहारिक बन्न सक्दैन, नत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र एकातर्फ मौद्रिक नीति अर्कोतिर हुने अवस्था आउन सक्छ त्यसैले केन्द्रीय बैंकले सन्तुलित नीति ल्याउन अपरिहार्य छ ।