काठमाडौं । सत्तापक्षकै असन्तुष्टिकाबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पारित भएको छ ।

सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरूको विरोधका कारण बजेटमाथि संसदमा छलफल नै सुरू हुन सकेको थिएन ।

प्रतिपक्षी दलसँगको १४ बुँदे सहमति र सत्तापक्षको ह्वीप जारीले एक दिनकै छलफलबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पारित भएको हो ।

असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले ३६ अर्ब भन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बजेट प्रस्तुतसँगै सरकारविरुद्ध उत्रिएका प्रदेशसभा सदस्यहरू बजेटमाथिको छलफलका लागि तयार भएनन् ।

सत्तापक्षमै बजेटविरुद्ध चर्काचर्की सुरू भएपछि छलफलसमेत हुन सकेको थिएन । तर, असार अन्तिममा आइपुग्दा संवैधानिक संकट आउने डरले प्रदेश सरकार हतारमा बजेट पास गरेको छ ।

सत्तापक्षकै बहुसंख्यक प्रदेशसभा सदस्यहरू बजेटका विरुद्धमा रहे पनि दलको ह्वीपका कारण बजेट पासका लागि ताली बजाउन बाध्य भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद सुशीला बुढाथोकी बताउनुहुन्छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट पास गर्न प्रदेशसभामा पुगेका सदस्यहरूले बजेट पास गर्न ह्वीप लगाए पनि बोल्न रोक नलाग्ने तर्क गरेका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद कुन्ती जोशी बजेटका विषयमा सदन र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आफ्ना धारणा राख्ने बताउनुहुन्छ ।

कमिशनमा योजना बाँडिएको र मन्त्रीका क्षेत्रमा अर्बौं बजेट विनियोजन गरेको लगायतका विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरू असन्तुष्ट थिए । अहिले बजेट पास भए पनि सच्याएर कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत खड्काको सुझाव छ ।

नेकपा (एमाले)ले सुशासन ऐन विपरीतका योजना कटौती गर्न, १० लाख भन्दा बढीका योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्न, स्थानीय तहलाई दिइने समपुरक अनुदान बढाउनुपर्ने, मन्दिर, चर्च तथा नाफामुलक संस्थामा बिनियोजित बजेट कटौती गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेको थियो ।

साथै एमालेसहित प्रतिपक्षी तीन दलले राखेका १४ बुँदे माग प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्ने सहमति गरेपछि संसदमा छलफल सुरू भएको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचेतक लिलाधर भट्टले बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मनोमानी बजेट विनियोजन भएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । ५० प्रतिशत बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्रै राखिएको छ भने, २ करोड बढी बजेट नेकपा एसको पार्टी कार्यालय बनाउन विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बनाइएका योजना कटाएर अर्थ मन्त्रालयले चर्च र मन्दिरमा योजना हालेको छ । प्रदेश सरकारले बेथिती गरेको भन्दै केही समय प्रदेशसभा सदस्यहरू विरुद्धमा उत्रिए पनि अन्ततः पार्टीको ह्वीपका कारण बजेट पास गर्न बाध्य भए ।