काठमाडौं । आर्थिक संकटबीच आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षा व्यग्र छ । यो वर्ष नेपालको बैंकिङ प्रणालीले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र लामो तरलता अभाव झेल्नुपर्‍यो ।

एक वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत बढीले मूल्य वृद्धि भएको छ । यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा रहेको केन्द्रीय बैंकतिरै सबैको चासो बढेको छ ।

अहिले मुलुकमा मूल्यवृद्धि उच्च छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको अवस्थामा सरकारले चालु बजेटमार्फत मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यस्तै, ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य बजेटमा समेटिएको छ । सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष ठूलो चुनौती छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।

व्यापार घाटा चुलिँदो अवस्थामा रहेको र अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक रहेको समयमा मूल्य बृद्धि नियन्त्रण र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न केन्द्रीय बैंकलाई निकै चुनौती देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य नै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो । नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटका लक्ष्य कायम गर्ने गरी हरेक वर्ष केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ ।

यो अवस्थामा सन्तुलित मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक फोरममा दिएको अभिव्यक्तिले मौद्रिक नीति कसिलो आउने भयले व्यवसायी शेयर लगानीकर्ता त्रासमै रहेको देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू खस्किएको अवस्था छ । कोरोना महामारीको प्रभाव नसकिँदै रुस–युक्रेन युद्धले असर गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्था झन् खराब बनेको छ ।

उत्पादक तथा व्यवसायीलाई मारमा पर्ने प्रकृतिको मौद्रिक नीति नल्याउन व्यवसायीले सुझाव दिइसकेका छन् । तर, गभर्नरको अभिव्यक्तिले तर्सिएका व्यवसायीले कसिलो मौद्रिक नीतिले व्यवसाय चौपट हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै उपभोक्तामा पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादनलाई जोड दिने भाषण गर्दे आएको राजनीतिक नेतृत्वले उत्पादन वृद्धिमा जोड पुग्ने काम भने गर्न सकेको छैन । बरु जागरुक जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर संख्या गन्न र रेमिट्यान्समै रमाइरहेको छ ।

जागरुक जनशक्ति नहुँदा मुलुकमा सञ्चालित सीमित उद्योगमा कामदारदेखि विविध समस्या भोग्नु परेको उद्योगीको गुनासो छ । त्यसमा पनि साना र ठूला व्यवसायीलाई कर्जा सहुलियतलगायत विषय फरक हुनुपर्ने र लक्षित वर्गभन्दा बाहेकले फाइदा उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिएकोले सोही अनुरुप आउने अपेक्षा उद्योगीको छ ।

कोरोना महामारीकै समयमा पनि वित्त मौद्रिक नीतिले धेरै राहतका प्याकेज ल्याउँदा अर्थतन्त्र चाँडै लयमा फर्किएको थियो । तर, अहिले पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख नभएकाले कसिलो नभई सन्तुलित मौद्रिक नीतिको खाँचो देखिएको छ ।