कैलाली । सुदूरपश्चिम सरकारले गत आर्थिक वर्षमा छ अर्ब ९८ करोड ३९ लाख विकास अर्थात पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेन् । पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ९० करोड २० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ सम्म ११ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुमा स्रोतसाधनको अभाव र कानुनी व्यवस्थालाई कारणका रूपमा देखाईएको छ । सरकारले अध्ययन नगरी काल्पनिक रूपमा बजेट विनियोजन गरेकाले समस्या आएको कतिपयको वुझाइ छ । प्रदेशमा बजेट प्राथमिकताका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा विनियोजन हुनु पनि हो । खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण यो पनि रहेको अर्थ विदहरूको भनाइ छ । त्यस्तै प्रदेश सरकार पनि जनमुखी कामभन्दा पनि आफ्नै कार्यकर्ता पोस्ने काममा लागेको उनीहरूको आरोप छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा चालूतर्फ कुल १२ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये नौ अर्ब नौ करोड ३६ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ । चालू बजेट तीन अर्ब ४७ करोड ९९ लाख खर्च नभएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ९० करोड २० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेश मातहतका मन्त्रालयमध्ये उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च प्रगति सबैभन्दा बढी रहेको छ । सो मन्त्रालयले आफूले पाएकोमध्ये एक अर्ब ७३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख बजेट खर्च गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असारमा मात्रै आठ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को ११ महिनाको यो जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ४०.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारमा मात्रै २६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।