१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


चिनेका र किनेका मान्छेको प्रभावले मौलाउँदै बेथिति

छिटो सेवा दिने सरकारी दाबी, सेवाग्राहीलाई सधैँको सास्ती

247
Shares

काठमाडौं । राहदानी होस या राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता नामावली होस् या राजश्व जताततै नेपालीको भाग्यमा लाइन लाग्नु बाध्यता बनेको छ ।

अझ अचम्म त के छ भने चिनेका र किनेका मान्छेको प्रभाव बढ्दा न लाइन छोट्टिन्छ, न त कर्मचारी फुर्सद देखिन्छन् । सेवालाई जति चुस्त दुरुस्त बनाउने भने पनि सरकारी सेवाको ढर्रा कहिल्यै फेरिने छाँट देखिदैन ।

यतिबेला मन्दिरदेखि सार्वजनिक सेवाका हरेक ठाउँमा छिचोली नसक्नु लाइन देखिन्छ । राहदानी बनाउनअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि त झन् भीडभाड झन्झन् अनियन्त्रित बन्दै गएको छ ।

पढ्न विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूले नो अब्जेक्सन लेटर लिन गर्नुपर्ने संघर्ष झन् कहालीलाग्दो छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत यो शाखामा दैनिक सरदर १५ हजारका दरले विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिने गरेका छन् ।

कार्यालय समय विहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म निर्धारण गरिए पनि विद्यार्थी बिहानैदेखि लाइनमा उपस्थित हुन्छन् । अनलाइन फर्म भरेको २ दिनभित्र छिटो र छरितो ढंगले नो अब्जेक्सन लेटर उपलब्ध गराइने वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र शाखाका प्रमुख हरि निरौला दाबी गर्नुहुन्छ ।

पछिल्लो समय पढ्न जाने देशमध्ये किशोरकिशोरीको पहिलो रुचि अष्ट्रेलिया, दोस्रो जापान, तेस्रो बेलायत, चौथो अमेरिका र पाँचौ क्यानडा पर्छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १ लाख ४९ हजार विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिएकोमा ६७ हजार त अष्ट्रेलियाका लागि मात्रै छन् ।

विद्यार्थीको चापलाई आफ्नो क्षमताअनुसार न्यायसंगत हिसावले व्यवस्थापन गरेको सरकारी निकायले बताए पनि सेवाग्राहीहरु भने सहमत छैनन् । सेवा लिन आउँदा जहिल्यै पनि समस्या भोग्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । एक दिनको कामका लागि तीन दिनसम्म आउनुपरेको उनीहरूको दुःखेसो छ ।

विद्यार्थीको आवश्यक कागजातमा कमी कमजोरी छ–छैन भन्ने चेकजाँच गर्दा लाग्ने समय बाहेक अरु अलमल नहुने प्रमुख निरौलाको प्रष्टिकरण छ ।

यहाँ आउने गरेको विद्यार्थीको कागजातमध्ये गत आर्थिक वर्ष १२ हजार कागजात शंकास्पद भएका कारण रद्द हुने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय पढ्न जाने नाममा विदेशमा लुकिछिपी बस्न आफू पढेको नभई अर्को संकायको कागजात बुझाउनेहरू को कागजात रद्द गर्ने गरिएको छ ।

आ–आफ्नो ठाउँमा जसले जे भने पनि जनताले सहज ढंगबाट सरकारी सेवा नपाएको निश्चित हो । नियम बनाउनेले नै नियम मिच्ने अभ्यासको अन्त्य नभएसम्म यस्ता बेथिति संस्कृति बन्ने निश्चित छ ।