आगामी मंसिरमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र सातैओटा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ । सायद केही जरुरी विधेयकहरु संघीय संसदबाट पारित भएपछि निर्वाचनको दिन तोकिने छ । त्यसो त निर्वाचन आयोगले मंसिर २ गतेलाई आदर्श दिनको रुपमा सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ । १२० दिनको तयारी आवश्यक पर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी सुरु गरिसकेको छ र आवश्यक बजेट पनि पहिलेभन्दा कम नै मागेर मितव्ययिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न थालेको छ । तर स्थानीय निर्वाचनभन्दा संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरुको निर्वाचन अलि बढी संवेदनशील मानिन्छन् र निर्वाचन आयोगले पनि त्यसको तयारी सुरु गरेको भान हुन्छ ।

नयाँ संविधान अनुसारको दोस्रो आम निर्वाचन जति जति नजिक आउँदैछ, उति उति राजनीतिक दलहरुमा आसन्न निर्वाचनका बारेमा चासो बढ्दैछ । समानुपातिक प्रणालीको प्रवेशले सामान्यतया कुनै पनि दलले वहुमत ल्याउन सक्दैन भन्ने आँकलन गरिंदो छ । अनि दलहरुमा मिलेर निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउने या एक्लाएक्लै दलले आफ्ना उम्मेदवारहरु निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा लैजाने भन्ने बारेमा नै अहिले विवाद, छलफल, घुर्की,धम्की र तयारी एकैपटक भएको देखिन्छ । वास्तवमा कुनै पनि दलमा एकता छैन र जसले एकता छ भनेर बाहिरको ध्यान आकर्षित गरेको हुन्छ, त्यहाँ झन कति भाँडभैलो छ भन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचनमा अनुशासनहीनताका कारणले कार्बाहीका लागि छानबिन समितिहरु बनाउनुले स्पष्ट पारेकै छ ।

सबैदलहरु हुँडलिँदै छन् र दलहरुभित्रैको एकताका लागि भगीरथ प्रयत्नमा छन् । बल्ल त्यसपछिमात्र अरु दलहरुसँगको तालमेल या गठबन्धनका कुरा आउँछन् । गठबन्धनमा बाँधिएका पाँच दलहरुमा पनि आपसमा अविश्वासको तुवाँलो बाक्लिँदै छ र सबै भरपर्दो साथीको खोजीमा देखिन्छन् । तर त्यस्तो साझेदारी भेटिएका छैनन् । भेटियुन् पनि कसरी , आपसमा विश्वासको संकट जो मडारिँदैछ । सबै आफ्नो वर्चस्व चाहन्छन् । अर्कोलाई जसरी हुन्छ अलमलमा पारेर आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउने रणनीतिमा सबै देखिन्छन् जसको पुरानो उदाहरणका लागि २०७४ सालमा एमाले र माओबादी केन्द्रको रणनीतिलाई लिन सकिन्छ । जसको परिणाम कुन तरिकाले दुखद बन्यो, अबको परिणाम त्यस्तो नहोस् भन्नेमा सबै दलहरु सतर्क देखिन्छन् र पनि मिलेर उम्मेदवार तयार गर्दा फेरि पनि समस्या उस्तै देखिने पक्का छ ।

खासगरी नेपाली कांग्रेसमा किन हो, आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्न सकेको देखिँदैन । यसको कारण मनोवैज्ञानिक हो जुन २०७४ सालमा आएको परिणामका कारणले हो । तर समयको परिवर्तन र नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादले पनि होला, नेपाली कांग्रेसले अनपेक्षित सत्ता सफलता प्राप्त गरेको नै हो । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त औसत सफलताका लागि गठबन्धनलाई जस दिएको छ तर अरु दलहरुले भने त्यो जस कांग्रेसलाई दिन कन्जुस्याइँ गरेका छन् ।

आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि दल एक्लै उम्मेदवार उठाउने मुडमा देखिँदैनन् तर समानुपातिक मतका लागि उम्मेदवाररहित क्षेत्रमा अपेक्षित मत नआउने हुन्छ भन्ने पनि सबैले बुझेका छन् । बाध्यतामा नेपाली कांग्रेस र एमालेले त एक्लै पनि जालान् तर आगामी निर्वाचनमा माओबादी केन्द्र कसैसँग नमिली एक कदम पनि अगाडि सर्ने मुडमा छैन । नेकपा एसको त कुरै भएन । झन जसपाको विभाजनमाथिको विभाजनले झन अलमलमा देखिन्छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अवस्था नयाँ – नयाँ दलको स्थापनामानै आम निर्वाचनको तयारी जाला जस्तो भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको आफ्नो क्षेत्र छ र सकेसम्म तालमेलमा अरु विस्तार गर्ने सुरमा देखिन्छ । सबै दलहरु, जो भए पनि एउटा वा दुइटा दलहरुसँगको सहकार्यले आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्ने सुरमा देखिँदो क्षमतामा प्रशस्तै शंका गर्ने र उसको सीमा देख्नेहरु थुप्रै छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेसमा सहकार्य देख्ने पर्यवेक्षकहरु पनि तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाको कथा सम्झने पनि छन् किनभने २०७४ सालमा तत्कालीन राजपाले कांग्रेसलाई कतै सहयोग गरेन । तर आफ्ना उम्मेदवारहरुका लागि कांग्रेसको सहयोग दिएको उदाहरणमा स्वयं महन्थ ठाकुरको विजयले देखाएको थियो ।

नेकपा माओवादीको अवस्था नाजुक देख्ने पर्यवेक्षकहरुको धारणा के हो नेकपाको विभाजनमा धेरै जसो सांगठनिक नेताहरु एमालेतिर लागेका छन् । तिनको पनि दुर्भाग्य के देखिन्छ भने,न त एमालेमा विश्वसनीय हुन सकेका छन् , न त माओबादीमा फर्कन सक्ने नैतिकता राख्छन् । दुवैतिर डरडरमा बाँचेको अवस्था छ । जस्तो कि अहिले पनि माओबादीमा जनयुद्ध लडेका र नलडेकाका बिचमा त्यो विवाद कायमै छ । एकता भएको पनि धेरै भयो र पनि माओवादी केन्द्रमा अझै पनि दुई चिराको रणनीति देखिन्छ जसको नेतृत्व नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले गरेकै छन् । एमालेमा तर रामवहादुर थापाजीहरुको स्थान केपी शर्मा ओलीजीले जहाँसुकै स्थापना गरेको भए पनि एमालेभित्र उनीहरुलाई एमाले मान्ने जमात एकदम कम छ । एमालेमा आपसमा विभाजन जगजाहेर छ । नेपाली कांग्रेसमा तुलनात्मकरुपमा विभाजित मानसिकता कम छ । तर महाधिवेशनले दिएको मत प्रतिशतको विवाद उठेको छ र यदि त्यसलाई आपसमा बसेर, समाधान गरिएन भने त्यसले अन्तरघात, अनुशासनको सीमा नाघ्ने सम्भावना पर्यवेक्षकरुले नकार्न सक्दैनन् ।

अर्थात् एकक्षेत्रमा एकजनामात्र उम्मेदवार हुने संवैधानिक बाध्यताले चाहे संघीय होस् या प्रदेशको होस् , प्रत्यक्ष रुपमा खडा हुने उम्मेदवार कोही पनि सुरक्षित छैनन् एकातिर भने अर्कोतिर परम्परागत दलहरुसँग जनताले मौनक्रान्तिको तयारी गरेको देख्न पाइन्छ । त्यसको तयारीको सामान्य उदाहरण स्थानीय निर्वाचनका केही नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले देखाएका छन् । अरु त अरु, मुलुकको राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिका नै सिंगो उदाहरणको रुपमा खडा छ । अहिले नयाँ दलहरु आगामी निर्वाचनमा असल र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार उठाउने भनेर खुलेआम भन्दै नयाँ दलहरु खुल्दैछन् र तिनको लक्ष्य पनि भ्रष्टाचारी र बारम्बार संसदमा आउने तर जनताको प्रतिनिधिभन्दा बिचौलियाको प्रतिनिधि, ठगहरुको प्रतिनिधि र तस्करका प्रतिनिधिका रुपमा अथ्र्याउँदै छन् । मुलुकको अवस्था हेर्दा उनीहरुको मौनक्रान्तिको आह्वान गलत भन्न पनि नमिल्ने छ ।

तर दलहरुको विकल्प भनेको वहुदलीय व्यवस्थामा दलहरु नै हुन् र दलहरुभित्र असल र सक्षम मानिसहरुको चयनले मात्र भावी राजनीतिले असल बाटो समाउने छ । अन्यथा मुलुक झन अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने छ भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । अबको आसन्न निर्वाचनले धेरै कुराहरुको अनुत्तरित प्रश्नहरुको उत्तर पाउनु छ जसले सदाचार र नैतिकवान जनप्रतिनिधिहरुको र संसदप्रति निष्ठावान सांसदहरुको चयन होस् भन्ने ठानेका छन् राजनीतिक पर्यवेक्षकहरुले ।

जसरी प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र मात्रै हुनसक्छ, त्यस्तै संसदभित्रका प्रतिनिधिहरुको विकल्प भनेको झन जनताप्रतिको आस्था भएका र संसदलाई सबै कुराको समाधान गर्ने थलोको रुपमा मान्ने प्रजातन्त्रवादीहरुको उपस्थिति मात्रैले पूरा हुनेछ ।