काठमाडौं । संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नभएको औंल्याएको छ ।

राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति गठन गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ ले मोडालिटीबारे अस्पष्ट भएको जनाएको हो ।

समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रियसभामा प्रतिवेदन पेस गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भएपनि कार्यान्वय गर्ने स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा धेरै आयोजनामा समस्या रहेको बताउनुभयो ।

सभापति थापाले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोट गर्दा रणनीतिक विकास, वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षसमेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधार तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय समाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्याङ्कन हुनेगरी, रोजगारी गरिवी र असमानताको अन्त्य, समावेशी हुने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सभापति थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको डिजाइन गर्दा विकास तथा वातावरणबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा गर्दा वन क्षेत्रलाई न्यूनतम असर हुनेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिएको औंल्याउनुभयो ।

सभापति थापाले वन क्षेत्रमा असर पर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्दाअर्को क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक देखिएकाले वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको उपभोग तथा रुख कटान सम्बन्धि व्यवस्था सहज र छिटो छरितो बनाउन प्रचलित ऐन र नियमलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेमा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, प्रादेशिक सन्तुलन, अन्तरदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजता, दिगो विकास र पर्यटन क्षेत्रको विकास भइ आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकाक्षा पूरा गर्ने सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।