काठमाडौं, जेठ ४ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारेको छलफलमा सहभागि देउवाले अघिल्लो सरकारले गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोगसम्बन्धि सम्झौता एमसीसीलाई सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकारको उदासिनता देखिएको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेरै जिम्मेवारी र जवाफदेहितासाथ सरकार अग्रसर हुन सकेको देखिएन । यहि सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन म माग गर्दछु । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय र सम्झौता उलंघन गर्दै जाने प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने चेतावनी म दिन चाहन्छु ।’

सभापति देउवाले कोरोना भाइरसको महामारीमा सरकारले सबैलाई आफू अभिभावक भएको अनुभूति गराउनु पर्नेमा नीति तथा कार्यक्रमले अर्कै सन्देश दिएको पनि बताए ।

सरकार आत्मप्रशंसामा रमाएको बताउँदै देउवाले भने, ‘विगत दुई वर्षमा निकै काम गरेको दावा गरिएको छ । म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विगत दुई वर्षका नीति कार्यक्रम पुनः एक पटक पढ्न अनुरोध गर्दछु । सरकार दुई वर्ष पहिलेको नीति कार्यक्रम हेरेर आफै लज्जित बन्नुपर्ने स्थिति छ । त्यो बेला एक वर्षभित्र बनाउछु भनेको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनेको छैन । तीन वटा मुख्य राजमार्गको छेऊमा बनाउछु भनेको ७६५ केभी ट्रान्समिसन लाईन, निजगढ एयरपोर्ट निर्माण प्रतिक्षामा छन् । पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सातवटै प्रदेशका प्रमुख शहरमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने जस्ता केही सपना पूरा नभई बिना कुनै स्पष्टिकरण तुहिएका छन् ।’

सभापति देउवाले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएको यतिकाण्ड हुँदै सेक्युरीटी प्रेस खरिद सम्बन्धि काण्डमा मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटनापछि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्नु जग हसाउने विषय भएको जिकिर गरे । कोरोना महामारीको बेलामा अत्यावश्यक सामग्री र औषधि समेतमा भ्रष्टाचार भएको प्रश्न उठ्नु, त्यसमा छानविन हुनुको साटो प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टाचारजन्य घटनाको बचाउमा उत्रिने र उन्मुक्ति दिने जस्ता घटनाले सुशासन र सदाचारको विषयमा सरकार पूर्ण असफल भएको पुष्टि भएको बताए ।