काठमाडौं । दर्ता भएको साढे पाँच महिनापछि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयले आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको लागि प्रकाशन गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा राणामाथिको महाअभियोगबारे छलफल हुने उल्लेख छ ।

कार्यसूचीमा २०७८ फागुन १९ गते प्रतिनिधिसभामा सांसद देव गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।

अन्तिम कार्यसूची बनेपछि बैठकमा महाभियोगको प्रस्तावकले राणाविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव टेबल गर्न समय पाउनेछन् । त्यसपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावमा छलफल हुने समय तोक्नेछन् ।

छलफल सकिएपछि सभामुखले प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछन् । सिफारिस समितिले कारवाही अघि बढाएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई सात दिनभित्र लागेको आरोपको सफाइ पेश गर्न मौका दिइनेछ ।

सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्याद भित्र आफैँ उपस्थित भई सफाइ पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन संसद समक्ष पेश गर्नेछ ।

समितिले कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनामा प्रतिनिधिसभामा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन् । त्यसपछि बैठकमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ ।

प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहँदा कुनै सदस्यले संशोधन पेश गर्न वा पुनः छानबिन गर्न फेरि समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा प्रतिवेदन समितिमा फर्किनेछ र समितिले सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी बैठकमा पेश गर्नेछ ।

पेश भएको प्रस्ताव वा संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफलपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ पेश गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस बैठकमा पेश गरिनेछ । महाभियोग प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय प्रतिनिधिसभा सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनबाट हुने व्यवस्था छ ।

महाभियोग सिफारिस समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित भए मात्र प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन् ।

गत फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद सचिवालयमा राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको थियो । उक्त महाअभियोग प्रस्ताव फागुन १९ गते संसदमा दर्ता भएको थियो ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसंगै प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा हुनुहुन्छ । फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभाले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लगाइएको महाभियोगको छानबिन गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समिति गठन गरे पनि छलफल अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

महाभियोग लगाएर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई निलम्वनमा राखेको तर प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसददेखि सार्वजनिक सभामा विरोध गर्दै आएको थियो ।

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि न्यायालयको प्रमुखमाथि महाभियोग लगाएर निलम्बनमा राखेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको थियो ।

संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, इमान्दारपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको लगायत २१ आरोप लगाएर राणामाथि महाभियोग दर्ता गरिएको थियो ।