
सिन्धुली । सिन्धुली जिल्लामा ३१ हजार बढी अव्यवस्थित बसोबासी रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय भुमि आयोग सिन्धुलीमा जिल्लाका विभिन्न स्थानका ३१ हजार ९ सय ९६ जना अव्यवस्थित बसोवासीले निवेदन दिएको जनाईएको छ ।
सिन्धुली जिल्लाका कुल ९ वटा स्थानीय तह मध्ये ८ वटा स्थानीय तहका ३१ हजार ९ सय ९६ जना अव्यवस्थित बसोवासीले निवेदन दिएको राष्ट्रिय भुमि आयोग सिन्धुलीका अध्यक्ष रामकुमार पौडेलले बताए ।
राष्ट्रिय भुमि आयोग सिन्धुलीका अनुसार कमलामाई नगरपालिकाबाट ६ हजार ५ सय २३, मरिण गाउँपालिकाबाट ३ हजार ९ सय १४, दुधौली नगरपालिका बाट १० हजार ९ सय ६६ ले निवेदन दिएका छन् भने, सुनकोसी गाउँपालिकाबाट ९ सय ८, घ्याङलेख गाँउपालिका बाट ४ सय ५०, हरिहरपुरगढि गाउँपालिकाबाट ४ हजार ७ सय ७१, गोलन्जोर गाउँपालिकाबाट १ हजार २ सय ४१ र तिनपाटन गाँउपालिकाबाट ३ हजार २ सय ८० गरी ३१ हजार ९ सय ९६ जना अव्यबस्थित बसोवासीले निवेदन दिएका छन् ।
जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकाबाट ७ सय २३ जना, मरिण गाउँपालिकाबाट २ सय २२ जना, दुधौली नगरपालिकाबाट ३ सय ९९ जना, सुनकोशी गाउँपालिकाबाट १४ जना, ध्याङलेख गाउँपालिकाबाट २३ जना, हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाबाट २ सय २ जना, गोलन्जोर गाउँपालिकाबाट १६ जना, तिनपाटन गाउँपालिकाबाट ३२ गरि १ हजार ६ सय ३१ जना सुकुम्वासी भूमिहीनले जग्गा पाउ भन्दै निवेदन दिएको जनाईएको छ ।
सिन्धुली जिल्लाका भुमिहीन दलितले जग्गा पाउ भन्दै कमलामाई नगरपालिकाबाट २ सय ७१ जना, मरिण गाउँपालिकाबाट ३९ जना, दुधौली नगरपालिकाबाट ४ सय ६९ जना, सुनकोशी गाउँपालिकाबाट ५, ध्याङगलेख गाउँपालिकाबाट २ जना, हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाबाट ३२ जना, गोलन्जोर गाउँपालिकाबाट ३ जना र तिनपाटन गाउँपालिकाबाट ६५ जना गरि ८ सय ८६ जनाले आयोगमा निवेदन दिएका छन् भने,फिक्कल गाउँपालिकाबाट भने हालसम्म कुनै कार्यक्रम संचालन गर्न नसकिएको जनाईएको छ ।
जिल्लाको दुधौली नगरपालिका भित्रका १ सय ६ भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीहररूलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण, कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर ३ चपौलीमा २६ घरधुरीलाई निस्सा र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको ६ र ८ वडामा १ हजार २ सय ६७ को हाराहारीमा निस्सा (प्रमाण) वितरण गरिएको जनाईएको छ ।
जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोवासको व्यवस्था गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न २४० स्थानीय तहहरूबाट तोकिएको वडाका स्थानहरूबाट लगत संकलन गर्न आयोगबाट सूचना प्रकाशन भइसकेको जनाईएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्