काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सिर्जना भएको विवादले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गम्भीर मोडमा धकेलेको छ ।

विधेयककै कारण सत्तारूढ गठबन्धन, सदन र राष्ट्रपतिबीच टकराबको स्थिति सिर्जना गराएको हाे । आफ्नाे चासोलाई सम्बोधन नगरी विधेयक पुनः प्रमाणिकरणका लागि पठाए गम्भीर निर्णय लिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गतिविधिले देखाउँछ । तर, गठबन्धन दलहरू भने बहुमतको आडमा बलमिच्याँइको तयारीमा रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत साउन २९ गते ‘संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको’ भन्दै १५ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभयो । सदनले विधेयकमा आफ्नो चासो सम्बोधन गरोस् भन्ने राष्ट्रपतिको चाहना भएपनि सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिले राजनीतिक स्वार्थका कारण विधेयक फिर्ता पठाएको निष्कर्ष निकाल्दै जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउने निर्णय गर्यो ।

सोही अनुसार फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक द्रुतमार्ग मार्फत भदौ २ गते नै प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको छ । राष्ट्रियसभामा पनि सत्तारूढ गठबन्धनकै बहुमत भएकाले पारित हुनेमा शंका छैन् । आफूले फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै फेरी प्रमाणिकरणका लागि आए गम्भीर निर्णय लिने राष्ट्रपतिको गतिविधिले देखाएको छ । तर, राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू भने राष्ट्रपतिको राजीनामाले समस्या समाधान नहुने तर्क गर्छन् ।

नागरिकता विधेयकलाई नेकपा (एमाले) ले राजनीतिक एजेण्डा बनाउँदै आएको छ । राष्ट्रपतिले विधेयक फेरी पनि फिर्ता पठाउनुपर्ने एमालेका शीर्ष नेताहरूको तर्क छ । सत्तागठबन्धन दलका नेताहरू भने राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई अनावश्यक गिजोलेको बताउँदै आएका छन् । एमालेकै इसारामा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेको गठबन्धन दलका नेताहरूको आरोप छ । नागरिकता विधेयकलाई सत्ता र प्रतिपक्षले आ–आफ्नो डमफू बनाउँदा संसदका दुबै सदन चुकेको टिप्पणी हुन थालको छ ।

नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा रोक्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले दबाव बढाउँदै लगेको छ । राष्ट्रियसभा बैठक आइतबारका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पठाएको नागरिकता विधेयक पेश गर्ने तयारी छ । तर, राष्ट्रियसभामा नागरिकता विधेयक कम्तिमा दुई साता अड्काउने एमालेको रणनीति रहेकाे छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते सकिंदैछ । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल रहँदै प्रमाणिकरणका लागि विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्रियसभाबाट पारित नभएसम्म त्यो सम्भव छैन् । यस्तो अवस्थामा समय घर्किंदै जाँदा विधेयक नै अलपत्र पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।