काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई भूमि प्रदान गरी छाड्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कास्कीले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण कार्यक्रममा उहाँले वर्तमान सरकार भूमिहीनका पक्षमा रहेको र संविधानको भावनाअनुसार सबै सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाई छाडिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपाली जनताले संविधानप्रद्धत्त आफ्ना हकअधिकार उपयोग गर्ने जनताका नैसर्गिक मान अधिकारलाई राज्य वा सरकारले उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेर समिति वा आयोगका नाममा २२ वटा भूमिसँग जोडिएका समिति बन्दासमेत भूमिहीनको समस्या यथावत् रहे पनि वर्तमान सरकार गठनपछि जग्गाधनी पुर्जा वितरण सुरु भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

संविधानमा लिपिबद्ध नागरिक हकअधिकारलाई नागरिकले वास्तविकरूपमा आफ्नो जीवनमा अधिकार प्राप्त गर्नसके मात्र परिर्वतनको अनुभूति हुने भएकाले वर्तमान गठबन्धन सरकार सोका लागि प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाले आयोगले स्थानीय सरकारसँग मिलेर देशभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले आयोगले छिटोभन्दा छिटो लालपुर्जा प्र्राप्त गर्ने विधि तय गरेको र चुनावी आचारसंहिता लाग्नुअघिसम्म पुर्जा वितरण कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारसँगसमेत सहकार्य गरेर काम गर्दा प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा जिल्लाका ३९ जनालाई जग्गाधनी दर्ता पुर्जा वितरण गरिएको छ । जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गर्नेमा एक जना अव्यवस्थित बसोबासी र बाँकी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । विगतमा कित्ताकाट भएर अन्य काम बाँकी रहेकालाई आयोगको जिल्ला कार्यालयले अधुरो अपूरोअन्तर्गत रातो पुर्जा दिएको र पुर्जा वितरण निरन्तर सञ्चालन हुने राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका अध्यक्ष गङ्गा पोखरेलले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आयोगमा पोखरा महानगरपालिकामा भूमिहीन दलित तीन हजार पाँच सय ५३, भूमिहीन सुकुम्बासी चार हजार एक सय ८३ र अव्यवस्थित बसोबासी ११ हजार आठ सय ९८ परिवारको लगत सङ्कलन भएको छ । जिल्लाका अन्य पालिकामा भने आगामी असोज ४ गतेसम्म निवेदन दिने समयसीमा रहेको बताइन्छ ।