डिल्ली बसेल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिडियाप्रति बहुचर्चित टिप्पणी छ मुटु नभएका सम्पादकहरु ! मुटु अर्थात हृदय नहुनुको अर्थ हो फगत कम्प्युटर जस्तो यान्त्रिक मानव । तर कोरोना महामारीले प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त वाणी जबर्जस्त रुपमा उनीप्रति नै फर्काएको छ ।

आधुनिक मानव जातिले भोगेको अभूतपूर्व संकटको बेला नेपाल सरकार अर्थात प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले जुन रवैया देशवासीप्रति देखाएको छ, यो भन्दा मुटु नभएको अवस्था विरलै होला । अढाई महिनादेखि संपूर्ण मानिस हात खुम्च्याएर घरभित्र बस्नु परेको मानव ईतिहासमै पहिलो पटक हो । तर ओली सरकारले यो अवस्थालाई ठट्टाको विषय ठानेको रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

राहतको नाममा यसो गरिने छ र उसो गरिने छ भन्ने भाषण बाहेक केही नपाएका जनतालाई पाँच दिनको म्याद दिएर कर तिर्न उर्दी जारी गरेर सरकारले आफूलाई पूरै यान्त्रिक सरकारमा परिणत गरिदिएको छ । सरकारी उर्दीको असर बैंक, वित्तीय संस्था, उत्पादनमूलक उद्योग वा कर्पोरेट करदाताहरुलाई मात्रै पर्ने होइन ।

चैतको पहिलो सातादखि सटर बन्द गरेर बसेका साना ब्यापारी, साना उद्यमी, सहकारी, गाउँ पुगेका तर शहर फर्किने कुनै टुंगो नदेखेका साना करदाताहरु सबै यही घानमा पर्ने हुन् । कर उठाएर कर्मचारीलाई तलव दिनुपर्ने तर्क गर्दै निर्धारित मितिमा कर नतिरे जरिवाना ठटाउने फर्मान जारी गर्नु घोर सामन्ती प्रवृत्ति हो ।

कोरोना महामारीको बेला ओली सरकारले प्रदर्शन गरेको निर्मम ब्यवहार यत्तिमै सीमित छैन । चैतको अन्तिम साता पैदलै घर जान बाध्य मजदुर र तल्लो वर्गको पीडाले यो सरकारलाई छोएन तर नेता, कर्मचारी, पुलिस र पहुँचवालाहरुका लागि सडक सधैं खुल्ला नै रहिरह्यो । अहिले पनि कोठा भाडा तिर्न नसकेर चार पाँच जना मिलेर एउटा कोठा भाडामा लिएर सामान थन्क्याएर गाउँ फर्कने विद्यार्थीहरुका समूह नागढुंगामा प्रशस्तै भेटिन्छन् । तिनको पीडाले पनि यो सरकारलाई छुँदैन ।

भारतका विभिन्न शहरबाट लड्दै पड्दै सिमानामा आउँदा स्वदेश छिर्न नपाएपछि नदीमा हाम्फाल्नु पर्ने अवस्थाले पनि यो सरकारलाई छोएन । सीमाना नजिकै आईपुगेर ज्यान गुमाउनेहरुको पीडाले पनि छुँदैन । आखिर सिमानामा थाम्नै नसक्ने अवस्था आएपछि जतिसुकै कोरोना संक्रमित भए पनि भित्र्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने त अहिले देखियो नि ।

लकडाउन लगत्तै वडा वडाबाट आफ्ना कार्यकर्ताका लागि दुई चार किलो खाद्यान्न बाँडेर राहत बाँढेको ढोल पिटेको सरकारले अर्बाैंको राहत बाँढेको मिथ्यांक देखाईरहेको छ । राहत कसले कुन रुपमा पायो भन्ने विवरण आवश्यक नठान्ने सरकार जनताको चुलो बल्दैछ कि निभ्यो भनेर खोज्ने आवश्यकता देख्दैन । सडकमा दैनिक काम गरेर गुजारा गर्ने वर्गले अढाई महिनादेखि के गरेर हात मुख जोरेको होला भन्ने चिन्ता सरकारलाई छैन । महामारीका कारण एकाएक बेरोजगार बनेका लाखौं मानिसको जिविकोपार्जन र पुनस्र्थापनाको पनि चिन्ता सरकारलाई छैन ।

बजेटबाट राहतका प्याकेज घोषणा आउला भन्ने आसमा बसेकाहरुलाई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले झन ठूलो लोप्पा खुवाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित संचालन गर्दै आएको पुनर्कर्जा कोषमा रकम बढाएको भाषण गर्नु बाहेक बजेट भाषण कुनै अर्थमा पनि संकटलाई सम्बोधन गर्ने खालको छैन भन्ने कुरामा सन्देह रहेन । कुन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हो ? भन्ने समेत अर्थमन्त्री खतिवडाले भेउ पाएका रहेनछन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । सामान्य अवस्थाकै जस्तो गरी कनिका छर्ने बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले यो भन्दा उत्तम बजेट आउन सक्ने अवस्था छैन भनेर मपाइँत्व छाँट्दै हिंडेका छन् ।

तर बजेट भाषण गर्नुअघि एमजी कम्पनीका महँगा गाडी भित्र्याउने छुट दिने र विदेशी चकलेट आयतमा कर छुट दिएर उनले खुलेआम नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन् । विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत कर बढाएका अर्थमन्त्री खतिवडाले महिनौंदेखि रोकिएका गाडी छिराउँदा पनि कमिशन र विद्युतीय गाडीमा कर बढाईदिए वापत पनि कमिशन लिने दोहोरो फाइदाको नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन् । भलै यसमा खतिवडाको मात्रै भाग लाग्दैन होला । त्यसो त महामारीको ओखती र उपचार सामग्री खरिद गर्दा समेत आफ्ना टट्टुहरु अघि सारेर कमिशन खानेहरुलाई नीतिगत भ्रष्टाचार त सफेद खान्की नै होला ।

कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन विश्वभरका सरकारहरुले एक से एक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका छन् । कुल गाहस्र्थ उत्पादनको ६० प्रतिशत पूंजी परिचालन गरेर सन् २०२२ सम्म घर बहाल सरकारले ब्यहोर्ने वा साना उद्यमीलाई तीन दिन भित्र ३० हजार युरोको सहयोग दिने वा ठूला उद्यमीका लागि ६ सय अर्ब युरोको प्याकजे ल्याउने जर्मन सरकार त नेपालीले कल्पना पनि गरेका छैनन् ।

त्यहीं पारी भारत सरकारले लकडाउन पछि ८५ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क बाँडेको छ । जीडीपीको दश प्रतिशत अर्थात २० खर्ब रुपियाँ राज्य कोषबाट निकालेर विभिन्न क्षेत्रको उद्धारका लागि वितरण गरिएको छ । जहाँ कृषि सहुलियत मात्रै २८ हजार करोड रुपियाँ रहेको छ । २८ हजार करोड रुपियाँ कृषि सहुलियत पाउने भारतीय कृषि उत्पादनसँग जम्मा ४१ अर्ब रुपैयाँको कृषि बजेट र त्यसमाथि समयमा बिऊ र मल समेत नपाउने हाम्रा कृषक कसरी भिड्लान विज्ञ अर्थमन्त्रीज्यू ? ओली सरकारले मोदी सरकारले जत्तिकै गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा हुँदै होइन, तर राजनीतिका विकृतिहरु अक्षरशः भित्र्याउनेहरुले जनतालाई दिने राहत र उद्धारका केही अंश भए पनि सिकेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने मात्रै हो ।

सामान्य अवस्थामा त जोसुकैले आफ्नो बनिबुतो गरेकै हुन्छ, जनतालाई सरकारको आवश्यकता हुने महासंकटहरुमा नै हो । तर विडम्वना, नेपाली जनताले सधैं निर्दयी मुटु (हृदय) भएका शासकहरुबाट शासित भईरहनु प¥यो ।