नवलपुर । वर्षाैं अघि बन्द भएर खण्डहरमा परिणत भएको गैंडाकोटस्थित भृकुटी कागज कारखानाका श्रमिकहरूले अझै पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । सरकारबाट कारखाना खरिद गरेका व्यवसायीहरूले श्रमिकहरूको करिब २८ करोड रकम भुक्तानी गर्न आलटाल गर्दै आएका छन् ।

२०३९ सालमा सरकारले नवलपुरमा भृकुटी कागज कारखाना निर्माण गर्न गैंडाकोट क्षेत्रको ५२ विगाह जग्गा अधिग्रहण गरि चाइना सरकारलाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि कारखाना निर्माण गरि चाइना सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । २०४१ सालबाट चौविस घण्टामा १० टन गुणस्तरीय कागज उत्पादन क्षमता राख्दै करिब १ हजार श्रमिक कामदार प्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोडिएका थिए ।

२०४९ सालमा कागज कारखाना निजीकरण भएपछि कारखानामा कार्यरत १ हजार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सम्झौतासहित हालका हुलास स्टील लगायतका प्रतिष्ठान संचालक दिवाकर गोल्छा, राजेन्द्र कावरा र केही विदेशी साझेदार सहितको समुहले करिब १८ करोडमा स्वामित्व ग्रहण गर्‍यो । भृकुटी कागज कारखाना लि.को उत्पादन क्षमता १० टन प्रति चौविस घन्टा रहेकोमा निजिकरणपछि भृकुटी पल्प एण्ड पेपर नेपाल लि.मा परिणत हुँदा नयाँ व्यवस्थापनले २०५० सालमा कारखानाको उत्पादन क्षमता ७० टनसम्म पुर्‍यायो । विभिन्न पाटी समर्थित ट्रेड युनियनहरूको स्वाथपूर्ण आन्दोलन र कारखाना सञ्चालकको निहित स्वार्थको तालमेल नहुँदा २०६९ सालमा संचालकले कारखानाको उत्पादन बन्द गर्‍यो । चलिरहेको कम्पनी एक्कासी बन्द भएपछि कार्यरत ३ सय २८ मजदुरले तलबका लागि वषौदेखि आन्दोलन गर्नु परेको छ ।

२०६९ सालमा उद्योग वाणिज्य महसघको रोहवरमा कागज उद्योग सञ्चालक र श्रमिक कामदारबीच भएको सम्झौता अनुसार ६ महिनाभित्र पुरा रकम भुक्तानी गर्ने, नगरेमा श्रमिकहरूको तलब रकमको आधा तलब रकम थपिँदै जाने भन्ने सहमति बमोजिम श्रमिकहरूको रकम १४ करोडबाट २८ करोड पुगेको हो । कारखानाले प्रति व्यक्तिको न्युनतम ४ लाखदेखि उच्चतम २४ लाखसम्म पारिश्रमिकको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी देखिन्छ । पारिश्रमिक पाउन वर्षौदेखि आन्दोलन गर्दैआएका श्रमिकमध्ये ३ जनाको मुत्यु भइसकेको प्रशासन शाखाका स्थायी कर्मचारी रामचन्द्र घिमिरेले बताउनुभयो ।

पीडित मजदुरका अनुसार कारखाना सञ्चालकको करिब ३ अरब बैक ऋण बक्यौता रहेको छ । सरकारबाट विभिन्न बहानामा ऋण तथा व्याज आदिमा छुट प्राप्त गर्ने मनसाय कारखाना सञ्चालकको रहेको र सोका लागि दबाब पुग्ने भन्दै ३ सय २८ जना श्रमिकहरूको श्रमको करिब २८ करोड रकम भुक्तानी गर्न १२ वर्षदेखि आलटाल गरिरहेको श्रमिकहरूको गुनासो छ ।