काठमाडौं । दशैं, तिहारजस्ता चाडपर्व मुखमा छन् । तर चुनावी टिकट बाँडफाँडमा केन्द्रित सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री उपभोक्ताको एजेण्डाका विषयमा बेखबर छन् । सर्वसुलभ उपभोगीय सामग्री प्राप्ति त परै जाओस, गुणस्तरसँग उपभोक्ताको जम्काभेट हुने संयोग समेत दुर्लभ बन्दै गएको छ ।

संविधानले प्रत्येक उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संम्बर्धन गर्न प्राप्त हकको प्रचलनको लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुने हानि नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धि कानुनी व्यवस्थालाई संसोधन एकिकरण गर्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ संसदले निर्माण गरेको छ । तर नेपाली उपभोक्तको दुर्भाग्य नै मान्नु पर्छ बजारको अवस्था हेर्दा उपभोक्ताको पक्षमा न सरकार छ न त उपभोक्तको पक्षमा काम गर्छु भन्ने संघ संस्था नै खुलेर लागेका छन् । खुला अर्थव्यवस्था अंगालेको बजारमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा मुल्य नियन्त्रण हुनु पर्ने हो । तर वस्तुको मुल्य पसल अनुसार फरक फरक छ ।

चाडबाड मुखमा बिचौलिया सक्रिय हुने र बजार बढी अराजक बन्दै जाने र उपभोक्ता ठगिने प्रवृत्ति बढ्दोे छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै सक्रिय हुने सरकार यो वर्ष भने चुपचाप छ । बजार सिमित व्यापारीको मुठ्ठीमा छ । नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरु नै विचौलियाको चंगुलमा फसेको आरोप लाग्ने गरे्को छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तीन पटकसम्म मूल्य घटेर आएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकार तयार छैन । यसको असर सबै क्षेत्रमा परेको छ । यसले सरकार नै उपभोक्ताको लुट गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट भएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

बजारमा मूल्य वृृद्धि नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नहुदा सबै वर्गलाई असर गरेको छ । यसमा सरकार मुक दर्शक बन्दा उपभोक्ता ठगिने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । अहिलेको मूल्य वृृद्धिले व्यापारीलाई आश्चर्यमा पारेको छ । अधिकांश वस्तुको दोश्रो पटक आउँदा मूल्य बढेर आउनाले बेच्नै मुस्किल हुने गरेको तीतो अनुभव सुनाउँछन् ।

उपभोक्ताको अधिकारका लागि वकालन गर्नेहरु भने मूल्य नियन्त्रणमा सरकारी चासो पटक्कै नभएको तर्क गर्छन् । यदि सरकारको इच्छा शक्ति हुने हो भने यो सामान्य भएको राष्टिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउनुहुन्छ ।

बजारलाई नियन्त्रणमा राख्ने जिम्मा पाएको सरकारी नियाय मध्येको एक वाणिज्य आपूर्ति तथा संरक्षण विभाग जहिले जनशक्ति अभाव, संयन्त्र अभावमै गुज्रिरहेको छ । मुलुक संघियतामा गएसँगै हरेक पालिकाले उपभोक्ताको अधिकार रक्षाका लागि अधिकार प्राप्त गरेका छन् । तर यो कागजमै सिमित बन्दा समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ । यद्यपि विभाग भने अनुगमन र दण्डित दुवै काम गरिरहेको वाणिज्य विभागका निर्देशक होमनाथ भटट्राई दावी गर्नुहुन्छ ।

ठूला चाडवार्ड नजिकिदै गर्दा हुने अनुगमनका हल्ला यो वर्ष सुनिएको छैन । वाणिज्य विभाग लगायत अन्य सरकारी निकाय पनि भने सक्रिय बन्न सकेका छैनन । उपभोक्ताका सरोकारका विषयमा चौतर्फी मौनता आफैंमा बुझिनसक्नु रहस्य बनेको छ ।