संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्थासहित संविधान निर्माण भएको आज ७ वर्ष पूरा भएको छ ।

तर संविधान भने अझै पनि सर्वस्वीकार्य बन्न सकेको छैन । २०७२ असोज ३ मा दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरेको हो । विसं २००७ देखिको नेपाली जनताको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने इच्छा २०७२ मा आएर पूरा भयो । यो संविधानले मुलुकलाई संघीतामा लग्यो । २०७२ को संविधानको महत्वपूर्ण विषय भनेकै संघीयता हो । यही संविधान बमोजिम संघीय,प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार गठन भयो । यो संविधान जारी पछि २०७४ र २०७९ गरी दुई पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ भने संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन एक पटक भएको छ । संघीय संसद र प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचन आगामी मंसिर महिनामा हुँदैछ ।

संविधानसभाका ९० प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर गरेर जारी गरिएको यो संविधानप्रति देशको एउटा समूहले भने अझै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधान जारी भएको दिनलाई जनताको अधिकार खोसिएको र अपूरो संविधान भन्दै कालो दिनका रुपमा मनाउन विरोधमा उत्रिने गरेका छन् । तर त्यही संविधानलाई टेकेर उनीहरु सरकारमा भने जान मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् । ९० प्रतिशत संविधानसभाका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संविधान सात वर्ष वितिसक्दा पनि सर्वस्वीकार्य बन्न भने सकेको छैन । मधेशकेन्द्रित दलहरू संविधान जारी भएको दिन ३ असोज २०७२ देखिनै विरोधमा उत्रिएका थिए । त्यसैगरी राप्रपाले पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री परशुराम तामाङ संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन असन्तुष्ट पक्षहरुको माग संविधान संसोधन मार्फत संवोधन हुनु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । राप्रपा पनि यो संविधानलाई प्रयोग गरेर संशोधनमा जान चाहन्छ । राप्रपाले उठाएका संवैधानिक राजतन्त्र,जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री जस्ता कुरा संविधान संशोधन मार्फत पूरा गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

छिमेकी मुलुक भारतले असन्तुष्टि जनाउँदा जनाउँदै यो संविधान जारी भएको थियो । उसले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालमाथि नाकाबन्दी समेत गर्‍यो । संविधान जारीपछि मधेसमा आन्दोलन चर्कियो । भारतले मधेसकेन्द्रित दलले गरेको आन्दोलनलाई सघाउ पुर्‍याउनेगरी नाकाबन्दी गर्‍यो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने तयारी गरिरहँदादेखि नै मधेशकेन्द्रित दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । उनीहरूले संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान आफूहरूको अनुकूल नहुने भेउ पाइसकेका थिए । मधेशकेन्द्रित दलहरूले भाषा, नागरिकता, प्रदेश सीमांकन हेरफेर, जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व समावेशीता लगायतका विषयमा संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । त्यो असन्तुष्टि अझै पनि छ । संविधानविद् दिनेश त्रिपाठी पूर्ण दस्तावेज नभएकाले असल अभ्यासद्वारा संविधानलाई समय अनुकुल संशोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । ‘ यो संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी राज्यजस्ता परिवर्तनका विषयलाई संस्थागत गरेको छ’, त्रिपाठीले भन्नु भयो । लामो समय संघर्ष गरेर ल्याएको संविधान प्रारम्भिक अभ्यासमै रहेका बेला एउटा समूहले यसलाई जलाउनु पर्छ च्यात्नु पर्छ भन्नु ठीक नभएको त्रिपाठीको भनाइ छ ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूकै माग सम्बोधन गर्न भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोज २० मा संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । तर २०७२ असोज २४ मा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि संविधान निर्माणका बेलादेखि नै संविधानसभा छाडेका मधेशकेन्द्रित दलहरू संसदमा फर्किए ।२०७२ माघ १० मा नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन पारित भयो । ४६८ सांसद उपस्थित रहेकोमा ४६१ मत पक्षमा खस्यो । विपक्षमा ७ मत पर्‍यो । तर मधेशकेन्द्रित दलहरूले संशोधन अपूर्ण भएको भन्दै असन्तुष्टि कायमै राखे ।

तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेका बेला शुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो । ओलीले मधेशकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै २०७३ साउन १९ मा मधेशी दलहरुसँग संविधान संशोधन गर्ने तीन बुँदे सहमति गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो । त्यसपछि संविधानमा दोस्रो संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइयो ।

दाहालपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । संविधान संशोधनका लागि दाहालले अघि बढाएको प्रक्रियालाई देउवाले पनि निरन्तरता दिनुभयो । तर, त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सहयोग नगरेका कारण २०७४ भदौ ५ मा संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक निणयार्थ पेश हुँदा पारित हुन सकेन ।

२०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको ओली प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा २०७७ जेठ ३१ गते भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा निशान छाप भित्र समेट्न संविधान संसोधन भने गरेको थियो । तर अरु कुनै विषयमा पनि संविधान संशोधन भएन ।

संविधानलाई दिगो बनाउन राजनीतिक दलहरुको भूमिका निकै महत्पूर्ण हुने तर दलहरु यसतर्फ उदासिन रहेका छन् । संविधानलाई आघात पुर्याउने काम स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरुबाट हुने गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ मा दुई दुई पटक संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम भए ।

सर्वाेच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्नु भएका कांग्रेस सभापति शेरबहदुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट पनि पटक –पटक संविधान विपरित कामहरु भएका छन् । देउवा नेतृत्वको सरकारले दलविभाजन सम्वन्धी हदै सम्मको लचिलो अध्यादेश ल्यायो । जसले गर्दा नेकपा एमाले र जनता समाजवादीजस्ता राजनीतिक दलहरु फुटे । राष्ट्रियसभाका सांसद डा. खिमलाल देवकोटा संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले त्यसमा रहेका असन्तुष्टिलाई राजनीतिक दलहरुले सहमतिका आधारमा संशोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । विगतका तुलनामा संविधानप्रतिको गुनासाहरु अहिले साँघुरिदै गएका देवकोटाको भनाइ छ । ‘मधेशकेन्द्रित दलहरुले उठाउँदै आएका नागरिकताको विषय संघीय संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पठाएका छन् यो महत्वपूर्ण कुरा हो र यसले संविधानमा देखिएका असन्तुष्टिको स्वरलाई साँघुरो बनाएको छ’ देवकोटाले भन्नुभयो ।

राजनीतिक दलहरुले संविधान जारी भएपछि त्यसमा देखिएका अप्ठ्यारालाई फुकाउने प्रयास गरेनन् । दलहरुको बोली र व्यवहार फरक देखिएका कारण संविधान सर्वस्वीकार्य बन्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णको भनाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउँदा तुरुन्तै हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु गलत भएको विश्लेषक कर्णको ठम्याई छ । राजनीतिक दलहरुले पनि संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर द्वैध चरित्र देखाउने गरेका छन् । ‘एमाले सत्तामा हुँदा कहिले त्यही नागरिकता अध्यादेश ल्याउने, सत्ता बाहिर हुँदा त्यो ठीक छैन भन्ने र संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा त्यसको विरुद्धमा लाग्ने यो कस्तो व्यवहार हो’? कर्णले भन्नुभयो ।

संविधान जारी भएको ७ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि असन्तुष्टि भने बल्झिरहेको छ । मधेसकेन्द्रित दल मात्रै होइन, कांग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका दल र आदिवासी जनजातिको पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि छ ।संविधानलाई मुलुकको ठूलो हिस्साले समर्थन गर्दागर्दै पनि त्यसमा विमति जनाउने र संशोधनको माग गर्ने एउटा ठूलो र बलियो जनमत मुलुकमा विद्यमान छ ।

विश्लेषक कर्ण संविधानमा मधेशी, जनजाति, मुस्लिमलगायतका समुदायको अधिकारका विषयमा जुन असन्तुष्टि छ त्यसको सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँनुहुन्छ । ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा सरकारले आफूसँग झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि संविधान संशोधन गर्न नसकेर महत्वपूर्ण अवसर गुमाएको कर्ण बताउनुहुन्छ ।

संविधान जारी भएको ७ वर्ष पुग्दा मधेशकेन्द्रित दलहरू पटक–पटक सत्तामा गएका छन् । सरकारमा पनि जाने र संविधानको विरोध पनि गर्ने भनेर दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै उनीहरूको आलोचना पनि हुनेगरेको छ । तर राजनीतिक विश्लेषक कर्ण आफ्नो देशको चार किल्ला भित्र रहेर आफ्ना असन्तुष्टि पोख्ने, विरोध गर्ने कुरा सामान्य भएको बताउनु हुन्छ । ‘ अब आउने संसद्ले संविधानको पुनरावलोकन गरोस’ कर्णले भन्नुभयो ।

संविधानविद् त्रिपाठीको विचारमा भने संविधानको विरोध पनि गर्ने र त्यही संविधानलाई टेकेर सरकारमा जाने कुरा गलत हो । तर संविधानमा रहेका केही अष्पष्ट विषयलाई भने स्पष्ट पार्न राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिनु पर्ने त्रिपाठी बताउनुहुन्छ ।