काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि मंगलबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चले हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखेको छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको सो रिट निवेदन हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखेकाले आजपनि सुनुवाइ हुन सकेन । गत भदौ ३० गते वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३ (३) र धारा ११३ (४) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १११ र १३६ समेतको पालन नगरी उक्त धारालाई मिच्ने कार्य गरिएको उल्लेख गर्दै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विधेयक उक्त धाराले अपेक्षा गरेको एवं संवैधानिक नैतिकताको अन्तर्निहित मूल्य र मान्यताबमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विहंगम छलफलै नगरी फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएकोले तार्किक र वस्तुगत निष्कर्षमा पुग्ने कार्य सम्पन्न नभएसम्म प्रमाणीकरण नगर्नु भनी राष्ट्रपतिको नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न माग गर्नुभएको छ ।

सो रिट निवेदनको पुनः भोली बुधबारको लागि पेशी तोकिएको छ । यसअघि भदौ ३१ गते न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र असोस २ गते न्यायाधीश आन्नद मोहन भट्टराईको इजलासमा पेशी तोकएको उक्त रिट हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको थियो ।