राजन कुईंकेल ।

संसार कोरोना भाइरस नामक अदृश्य शत्रुबाट आक्रान्त बनेका बेला नेपाल भने कोरोनाका साथै छिमेकी मुलुकबाट बकस पाएको अनेकन समस्यासँग अल्झिरहेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेर आलोचित ओली सरकार नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएपछि बढेको नागरिक आक्रोशको तारोमा परेको छ । यद्यपि, कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन कमजोर व्यवस्थापनको शिकार भएको ओली सरकारले कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूभागलाई नक्शामा राखेर प्रशंसित बनेको छ ।

राष्ट्रवादको नारा बिक्ने नेपाली राजनीतिमा भारतको हेपाह र मिचाह प्रवृत्तिविरुद्ध यस पटक मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट भएर जवाफ फर्काएका छन् । पटक पटक आशंकाका नजरले हेर्ने गरिएका मधेश केद्रित दुई दल समाजवादी पार्टी र राजपाले पनि यस पटक सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको लहरमै उभिएर कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग नेपालकै भएको र यसलाई नेपालको नक्शामा अद्यावधिक गरिनुपर्दछ भन्नेमा मत दिए ।

सरिता गिरिबाहेक केही सांसदलाई यही बेला ज्वरो, झाडापखालालगायत अस्वस्थताले गाँज्नु संसदमा अनुपस्थितिको बहाना बन्यो । जबकी यसरी अनुपस्थित हुनेमा स्वयं सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद पनि रहे । जेहोस्, जम्मू कश्मीरकै विवादको तहमा राखेर भारतले कालापानी–लिम्पियाधुरालाई उसको नक्शामा गाँभेपछि नक्शा राजनीति गर्माएको थियो । त्यसमाथि चीनसमेतको ग्रीन सिग्नलमा भारतले नेपालको कालापानी लिपुलेकमा सडक बनाउन पुग्यो । र बाध्य भएर नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले किटेबमोजिमको काली नदी पूर्वको लिम्पयाधुरासहितको भूभाग आफ्नो नक्शामा राखेर संविधान नै संशोधन गर्यो ।

यो प्रसंगमा दक्षिणी छिमेकी भारतको मिचाह प्रवृत्तिलाई यो स्तरसम्म उक्लने पूठ भने उत्तरी छिमेकी चीनबाट पनि मिल्यो । सन् २०१५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच लिपुलेकलाई दुई देशीय व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति भएको थियो । जबकी लिपुलेक–कालापानी नेपालको भएकोमा चीन भलिभाँती जानकार थियो । नेपालको भूभाग प्रयोग गर्ने गरी बनाइने व्यापारिक मार्गबारे सहमति गर्नुपूर्व नेपालको रायसम्म लिन पनि चीनले आवश्यक ठानेन । र चीन यस प्रकरणको विवादमा जोडिन आयो ।

जब भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै यस मार्गबारे सहमति गरे तात्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तत्कालै दुबै देशलाई नेपालको गम्भीर आपत्ति रहेको भन्दै कूटनीतिक नोट पठाए । तर दुबै देशले यसबारे जवाफ दिनु आवश्यक ठानेनन् । भारतले त दिएन दिएन, किनकी उ ६ दशक (सन्१९६२) देखि त्यही भूमिमा सेना राखेर कब्जा जमाएरै बसेको छ । तर नेपालको हितकारी बताउने चीनले समेत आफूलाई फाइदा हुने देखेपछि सुटुक्क भारतसँग सहमतिमा हस्ताक्षर गर्यो । अझैसम्म पनि नेपालले सोधेको जिज्ञासाको जवाफ दिनु आवश्यक ठानेको छैन । किनकी आजको वैश्य युगमा दुबै देश आफ्नो व्यापार वृद्धि र धनप्राप्तिका लागि उद्धत छन् ।

भारतले कब्जामा लिएको उक्त भूभाग नक्शामा कोर्दैमा फिर्ता आउने छैन । जमीन नै फिर्ता ल्याउन कठीन परीक्षाको घडी त बल्ल शुरु भएको छ । हामीलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै पनि साथ र सहयोग आवश्यक पर्ने अवस्था आउँदैछ । आफ्नै भूभागमा अर्को आएर सेना राखेर कब्जा गर्छ तर प्रमाण जुटाउँदै हिंड्नुपर्ने झ्याङ्लो बोक्नु परेको छ । यस्तोमा धेरै नै आड लिन खोजेको चीनले समेत ऐनमौकामा साथ दिने प्रतिवद्धता दिँदैन । बरु समस्या तिमीहरु आफै सल्टाउ भन्दै पन्छिन्छ । किनकी, नेपाल–भारतको यस विवादमा पसेर उ एक अर्ब बढी मानिस रहेको भारतीय बजार गुमाउन चाहँदैन । यद्यपि चीन र भारतकै बीचमा पनि सीमा क्षेत्रमा अनेकन विवाद उठिरहेका छन् ।  

अब यो प्रसंगसँग नेपालमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ कि चीनको स्वशासित प्रदेशका रुपमा रहेको तिब्बतबारे नेपाली शासकले ६/६ महिनामा चीनसमक्ष ‘तिब्बत चीनकै भूभाग हो, नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा प्रतिवद्ध छ’ भन्दै प्रतिवद्धता दोहोर्याइरहनुपर्ने तर भारतले हडपेको नेपाली भूभागबारे चीनले केही बोल्नु नपर्ने ? अझ नेपालको भारतसँग पछिल्लो विवाद बढेपछि यो दुई देशबीचको समस्या हो भन्दै चीन ‘दूधको कपबाट मिल्काइएको झिंगा’झै सरक्क टक्टकियो । जबकी नेपालको भूभाग लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै व्यापारिक मार्ग बनाउन द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने बेलामा उसले नेपाल सम्झेन ।

चीनको यो शैलीप्रति असन्तुष्ट बनेकाहरुले नेपाली संसदमै प्रश्न उठाएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले चीनको यस शैलीबारे प्रश्न उठाएका हुन् । जेठ २७ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद महतले चीनले भारतले मिचेको कालापानीसहितको भूगोल नेपालको नभन्ने हो भने, हामी पनि तिब्बत चीनकै हो भनेर भनिरहन बाध्य हुनुनपर्ने विषय उठाए । बैठकमा सांसद महतले भनेका थिए, ‘अर्को कुरा मैलै भन्नैपर्ने विषय छ । छिमेकी देशलाई भन्नैपर्ने भो, हामीले । तिब्बत हामीभन्दा धेरै गुणा ठूलो छ, हाम्रो नेपालभन्दा । हामीले बारम्बार तिब्बत चीनको भूगोल हो भन्नुपर्ने । बारम्बार भन्नुपर्ने । नभने चीन रिसाउने । दुःख मान्ने । तर चीनले हाम्रो भूगोल इण्डियासँग बसेर बाटो बना, अर्को बना भन्न पाउने ? यो पनि मिल्ने विषय हो ?’ उनले थपे, चीनले भन्नैपर्छ यो भूगोल नेपालको हो । भन्नैपर्छ । होइन भने हामी पनि बाध्य हुने छौं । हामीले पनि भन्नुछ ।’

त्यसैले चीन नेपालका तर्फबाट मात्रै एकतर्फी (इमान्दारिता)‘लोयल्टी’ खोजि नरहोस् । जसरी नेपालले अनेकन सन्दर्भ र परिवेशमा पनि ‘तिब्बत चीनको भूभाग भएको र नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिवद्ध रहेको’ प्रमाणित गराइरहनु पर्दछ, चीनले पनि अब संसारले सुन्नेगरी भन्नुपर्छ–कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा नेपालको हो । दुःख र अफ्ठ्यारो परेका बेलामा साथ नदिने र नबोल्ने ओठे मित्रता मात्रले त आजको समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।