काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भन्दै केही नयाँ प्रयासको थालनी गरेको भए पनि अन्ततः त्यस्तो नदेखिएको विज्ञहरुले विश्लेषण गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने गरेर अग्र्यानिक, कृषि, तरकारी, फलफूल बनाउने गरी २०७५ सालमा नै यो विधेयक ल्याएको थियो । विधेयक ल्याए पनि विधेयकमा उल्लेखित भाव अनुसार काम हुन भने सकेको देखिएन ।

सांस्कृतिक रुपमा पनि भिन्न पहिचान दिने प्रयासमा ल्याइएका प्राईभेट बिलहरु भने प्रदेश सभाबाट पास हुन सकेनन् । कर्णाली प्रदेशको संसदले आफ्नो मौलिकतामा केही अभ्यास गर्न खोजेको तथा स्थलगत अध्ययन भ्रमणमार्फत विधि निर्माणको सम्बन्धमा जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रयास गरेको देखिएपनि ती प्रयास पर्याप्त भने थिएनन् । संविधानविद खिमलाल देवकोटाले विधि निर्माणको दृष्टिकोणबाट केही भिन्न अभ्यास कर्णाली प्रदेशमा देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

झन्डै ४० प्रतिशत अनुभवी सांसदहरु रहेको कर्णाली प्रदेश सभाले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा ५३ वटा विधेयक बनाएको छ । कम जनसंख्या तथा मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा पुराना, एकपटक संघीय संसदमा काम गरिसकेका सांसदहरुको बाहुल्य भएका कारण पनि कानून निर्माण प्रक्रियालाई प्रदेशसभाले जनमुखी बनाउने अभ्यास गरेको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले कानून निर्माण प्रक्रियामा आफूहरु पृथक रहेको बताउनुभयो । उहाँले अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने गरी आफूले केही नयाँ संसदीय अभ्यास गरेको दाबी गर्नुभएको छ । विशेष गरेर संसदलाई पारदर्शी बनाउने सवालमा आफुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

संविधानविद् देवकोटाले भौगोलिक विविधता रहेको कारण पनि कर्णाली प्रदेशमा बजेट विनियोजन गर्ने विषय नै मुख्य चुनौतिको रुपमा देखापरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सभा सञ्चालन तथा विधि र प्रक्रियाका बारे सभामुखले बढी नै चासो दिने गरेको बुझाई देवकोटाको छ ।