काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले जनताको पक्षका कानूनहरु ठूला नेताहरुको दवावका कारण तुहाइने गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

सोमबार ७७ औं विश्व श्रमिक दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कुँवरले यस्तो दावी गर्नुभएको हो । उहाँले भ्रष्टाचार, नागरिकता र श्रम आयोग लगायतका ऐन, नियम बनाउने काममा ठूला नेताहरुले दवाव दिने गरेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको सरकारले पनि श्रम आयोग गठन सम्बन्धी प्रक्रिया ३ पटक मन्त्रीपरिषदमा पुर्याउँदा समेत एजेण्डा नबनेको गुनासो गर्नुभयो ।

मन्त्री कुँवरले श्रम आयोग गठन गर्नेकुरा ३ पटक मन्त्रीपरिषदमा पठाए पनि एजेण्डा नबनाई अहिले सामाजिक समितिमा पठाएर सरकारले अल्झाउने काम गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा श्रम प्रतिष्ठान बनाउने कुरा राखिएकाले अहिले श्रम आयोग गठन गर्न समस्या सिर्जना भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयले यस बारेमा स्वीकृति जनाउने हो भने श्रम प्रतिष्ठान खारेज गरेर श्रम आयोग गठन गर्न समय नलाग्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री कुँवरले कतिपय जनता सम्बन्धित कानुनहरु संसदमा प्रवेश गर्न नै नदिइकन तुहाइदिने गरेको दावी गर्नुभयो । उहाँले अर्थमन्त्री श्रम आयोग गठनका लागि तयार भए १० दिनभित्र नै श्रम आयोग गठन गर्ने ल्याकत मन्त्रालयले राखेको बताउनुभयो । उहाँले सिप प्रतिष्ठान गठन गर्नेकुरा हालसम्म पनि मन्त्रीपरिषदले स्वीकार्न नसकेको बताउनुभयो ।

मन्त्री कुँवरले मन्त्रालयले असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो कार्यकालमा नै यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने दावी समेत गर्नुभयो । मन्त्री कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभित्र वैदेशिक रोजगारका श्रमिकहरुलाई पनि ल्याउन सके कोषले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।