मुलुक निर्वाचनमय हुन थालेको छ । निर्वाचन आयोगले आफ्ना कार्यक्रमहरु सुचारु गरेदेखि निर्विघ्नताका साथ र शान्तिपूर्वक नै भएको पाइएको छ । सुरुमा समानुपातिक उम्मेदवारहरुको नामावली वन्दसूचीमा मागियो र अहिले तिनको पनिप्रारम्भिकरुपमा नामावली प्रकाशन भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको कडाइका लागि जुन कदम उठाएको छ, त्यसको सह्राहना भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको कडाइमा कुनै छुट दिनु जरुरी छैन । नेपाली जनता आयोगका पक्षमा छन् र कुनै पनि दलले यसमा गर्ने कमीमा आयोगले गर्ने कारबाहीको नागरिक समाजले प्रशंसा गर्नेछ । दलहरुलाई दण्डहीनताको सीमाबाट सही बाटोमा ल्याउने कामका लागि संविधानले आयोगलाई असीमित अधिकार दिएको छ र आयोगले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा जनताको पक्षमा होस् भन्ने कुरामा भने ध्यान दिनैपर्छ ।

वास्तवमा निर्वाचन एउटा एकीकृत कार्य हो जसमा सरोकारवालाहरु मध्ये सरकार,दलहरु, उम्मेदवार हुन चाहने नागरिकहरु पर्दछन् । एकीकृतरुपमा मुलुकको सबै अंग एकैपटक सक्रिय हुनु पर्ने हुन्छ निर्वाचनमा । यहाँ सरकार भन्ने बित्तिकै अर्थ, गृह, रक्षा, सामान्य मन्त्रालय, न्याय, कानुन मन्त्रालय पर्दछन् । निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्ररुपमा सहजीकरण गर्ने हो र मतदानका गर्नका आवश्यक पर्ने सबै कार्यका लागि स्वतन्त्ररुपमा सम्पादन गरी नतिजालाई सर्वस्वीकृत गराउने हो । जनताको मतको सदुपयोग गर्नका लागि संविधानभित्रैबाट जनताको आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र आफूलाई शासन गर्ने शासक छान्ने अधिकारको रक्षा गर्न प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा गरिने अति आवश्यक अंगको रुपमा प्रयुक्त हुने संस्थाले स्वतन्त्ररुपमा गर्ने धेरै काम हुने रहेछ भन्ने बल्ल नेपाली जनताले बुझ्दै छन् ।

हाम्रो जस्तो वहुदलीय, वहुलवादी तर सुधारिएको संसदीय परम्परामा दलहरु मुख्य पात्रहरु हुन् निर्वाचनका लागि किनभने उनीहरुले जति सक्रिय सहभागिता जनाउँछन्, त्यति नै निर्वाचन स्वतन्त्र, सहज, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुने हुन्छ । त्यसका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो जनताका भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी उम्मेदवारको चयन । आखिर जसले जुन तरिकाले चयन गरेको भए पनि निर्वाचनमा तिनै व्यक्तिहरु निर्वाचित भएर आउने हुन् र तिनले आवधिकरुपमा संसदमा, सरकारमा प्रतिनिधित्व गरी शासन गर्ने हुन्, प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्ने हुन् र आवश्यक परे सत्तामा रहेका लागि विस्थापित गरेर आफैँले सत्ता चलाउने हुन् । संसदीय व्यवस्थामा संसद सर्वोपरि हुन्छ र मुलुकका सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी मुलुकलाई गतिशील गराई प्रगतिशील बाटोमा लगाउने जिम्मा पनि संसदकै हुन्छ । तर २०७४ सालदेखिको संघीय संसद तथा प्रादेशिक संसदहरुलाई नेपाली जनताले मुलुकको समय बरबाद हुन थालेको, विकास बजेटको सट्टा गलत व्यक्तिहरुलाई तलब ख्वाउन परेको भनेर दुःख व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

नेपाली जनता, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने नेपाली उखानको मात्र सम्झना गर्न थालेका छन् । कुनै पनि दलका कामहरुलाई चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । तर आवधिक निर्वाचन हुनैपर्ने हुन्छ र हुन पनि थालेको हो । जहिले पनि एउटै गल्ती दोहोरिने किन हो ? गलत मानिसहरुको जमातले सरकारमा नागफणी मारेर बसेका किन हुन् ? केही असल मानिसहरुको केही पनि नहुने रहेछ भन्नुभन्दा गलत मानिसहरु नै किन दलहरुले चयन गर्छन् समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा र प्रत्यक्ष निर्वाचनको बेलामा । महिलाहरुको सहभागिता कम भयो, दलितहरुको सहभागिता कम भयो, अल्पसंख्यकहरुको प्रतिनिधित्व हुन सकेन, दुर्गमका बासिन्दाहरुले आफ्ना समस्या संसदमा सहज तरिकाले राख्न पाएनन् , विद्वान तथा विभिन्न सांस्कृति तथा धार्मिक समूहले आफ्ना कुरा संसदमा भन्न पाएनन् र हितमा नीति बनाऊन् भनेर नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हो । नेपालको संविधान त्यसै भन्छ । त्यसो हुँदामात्र उनीहरुको हितमा कानुन बन्नेछ, बजेटको व्यवस्था हुनेछ , समावेशी विकास हुनेछ र मुलुकमा नयाँ नयाँ अनुशीलनका लागि ढोका खुल्नेछ भनेर आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था प्रजातन्त्रमा गरिएको हो ।
संसदमा कोरम नपुगेर कानुन बन्न सक्दैन, संसद स्थगित गर्नुपर्ने लाजमर्नु अवस्था आउँछ, विनाकारण संसद विघटन गरिन्छ र न्यायालयले पुनस्र्थापन गर्नुपर्छ तर त्यसको पनि सदुपयोग नगरी स्वार्थसमूहहरुको लागि प्रयोग गरिन्छ । मन्त्री कसलाई बनाउने, कसलाई हटाउने भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण र शक्तिशाली संस्था संवैधानिक परिषद्को या त दुरुपयोग गरिन्छ , या त बैठक नै गरिँदैन । मैले सम्झेअनुसार २०७८साल असार २९ गते यता कुनै संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बसेन भने त्योभन्दा पहिले त्यसको दुरुपयोग भएकोमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश समेतको नाममा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।

संसद या संसदहरु छिद्र खाजेर विनाकारण प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री फेर्नेमात्र संस्था होइनन्, तिनलाई सुधार गरेर जनताका लागि काम गराउने संस्था हुन् । न त जनताको तर्फबाट पाँच वर्षका लागि छानेको संसद कसैको रिसले भंगमाथि भंग गर्दै जाने संस्था हो, न त त्यसको दुरुपयोग गर्दै संसदलाई भौतिकरुपमा द्वन्द्व गर्ने संस्था हो । तर पाँच वर्ष के भयो ? यसको लेखाजोखा नेपाली जनताले राखेका होलान् । त्यतिमात्र होइन, २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा दलहरुका उम्मेदवारहरुको अनुहार देखेका छन् र तिनको विरुद्धमा आवाज उठाउनेहरुको पनि हैसियत देखेका छन् । किन दलहरुलाई असल उम्मेदवाहरु उठाउन हैरानी भएको हो ? किन संसदमा आवाज स्पष्ट राख्न सक्ने मानिसहरु फेला पारेनन् ? तिनै पुराना परीक्षित अनुहारहरु, आफन्तहरु, सधैँ चाकरीमा रम्ने रमाउनेहरु मात्रको झुण्डले किन उम्मेदवार हुन पाएका होलान् सबै दलहरुमा ? यसको उत्तर यही निर्वाचनमा दलहरुले दिनैपर्छ । पाँच वर्षमा गरेका कामहरुको विवरण सुनाउँदै आगामी निर्वाचनमा जनताले आफ्नो नागरिक कर्तव्य पूरा गरी मतदान गर्नु पर्ने हुन्छ ।

जनता जनार्दन हुन् या भगवान हुन् । जसरी भगवानप्रति हामी धर्मभीरुहरुले आस्था व्यक्त गर्दै वरदानको आशा गर्दछौँ, ठिक त्यस्तै गरी संसदको निर्माणका लागि भगवान वा जनार्दन नेपाली जनता नै हुन् । अहिले मौका फेरि आएको छ आगामी पाँच वर्षको सदुपयोग गर्ने, संसदलाई जनताका लागि प्रयोग गर्ने, नेपालको विकासका लागि लागीपर्ने प्रतिनिधि छान्ने जसले प्रजातन्त्रको मुख्य आधारमा सधैँ सम्मान गरको होस्, आगामी दिनमा पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सधैँ आत्मसात् गरोस् र नेपालको माया गरोस् ।

बेला यही हो, वहुलतामा आधारित समाजको विकासका लागि अहिलेको समय भनेको मतदानमार्फत् क्रान्ति गर्ने हो । संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा आवाज विस्तार गर्ने प्रतिनिधि छान्ने बेला हो । दलहरु घरघरमा आउँदै छन्, प्रश्न गर्नुहोस्, हिजो के गरियो, किन मत दिने? कसलाई किन मत दिने ? उत्तर अपेक्षित हुनैपर्छ । एउटा कुरा सबैले ध्यान दिऊन्, जनताको स्मृतिपटलमा सबै कुरा संग्रहित छन् , जनतालाई बुद्धु नसम्झिनु नै कल्याणकारी काम हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगका प्रयासहरुमा सहयोग गर्दामात्र स्वच्छ, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ जसमा जनताको अनवरत , अविच्छिन्न सजगताले मात्र प्रजातन्त्रको विकास हुन्छ, प्रजातन्त्रको संवेदनशीलताको सम्मान हुन्छ । प्रजातन्त्रको न त विकल्प छ, न विकल्पको कल्पना नै गर्न सकिन्छ । प्रजातन्त्रको एउटा स्तम्भ आवधिक निर्वाचन हो, जसको संघारमा अहिले हामी छौँ र जनताले मात्र आफ्नो शासन गर्ने अधिकारको सुरक्षा गर्न सक्छन् भन्ने विश्वव्यापी धारणाको नेपालमा पनि रक्षा, सुरक्षा र सम्मान गर्नु परेको छ । हिजो र आज पनि दलहरुले गरेका गलत कामहरुको दायित्व उनीहरुका नेताहरुले लिनैपर्छ र त्यसको दण्डहीनताको दण्ड पाउनै पर्छ । त्यो भनेको मतदान गर्ने बेलामा गरिने मौनक्रान्तिले हो जसले मुलुकको भविष्य बनाउन मद्दत गर्नेछ ।