अबका ३९ दिनमा केही ठूला खालका बिघ्नबाधाहरू देशमा घटेनन् भने मुलुकले यो वर्ष २ वटा चुनाव लगालगी सम्पन्न गर्दैछ । गएको बैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको थियो भने आउने मङ्सिर ४ गते संघीय र प्रादेशिक संसदको चुनाव हुँदैछ ।
यतिखेर जान्छु पनि नभनेर सुटुक्क गएको बडादसैँ र त्यसको नियास्रो हाम्रा सामु छरिबरि भएका बेला चुनावका धुमधक्कडहरू जुलुस बनेर घर आँगनमा आएका छन् । यसको रमाइलो माहोल नेपाली जनताका अघिल्तिर जो देखापरेको छ । विभिन्न दलबाट दम्पतीसहित तीन दर्जनभन्दा बढी नातेदार ‘लैलामजनुहरू’ चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । उम्मेदवार छनोटमा मनोमानी भएको भन्दै हरेक दलमा यतिखेर असन्तुष्टि सगरमाथाझैँ चुलिएको पाइन्छ ।

खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले यो संसदीय गणतन्त्रका अभिभावकका रूपमा देखापरेका छन् । यतिखेर कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाको पाँच दलीय सत्तागठबन्धन एकातिर र अर्कोतिर एमालेको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, राप्रापा नेपाल र नेपाली काँग्रेस बीपीबीच विपक्षीगठबन्धनको चुनावी जुहारी राम्रोसँग चलेको देख्न पाइन्छ ।

कांग्रेसमा देउवा पत्नी आरजु राणाले डा.मीनेन्द्र रिजाल, डा.स्वर्णीम वाग्ले र डा.गोविन्द पोखरेललाई टिकट विमुख बनाएकी भन्ने कुरा यतिखेर राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको केन्द्रमा छ । त्यसैगरी काँग्रेसका दुई चर्चित हस्ती मीन विश्वकर्मा र प्रकाश रसाइली स्नेहीसमेत टिकटबाट वञ्चित गराइए ।

उता एमालेमा झन् टिकटको रडाको भँडासका रूपमा देखापर्यो । नेकपा विभाजन हुँदा एमालेमा रहेका प्रभु शाहले आफूले पार्टी प्रवेश गराएका नेतालाई एमालेले बेवास्ता गरेका कारण उनले पाएको रौतहटको टिकट नै बहिष्कार गरी स्वतन्त्रबाट चुनाव लडेका छन् । त्यसैगरी ओलीको निषेधको नीतिले एमाले भित्रका बौद्धिक व्यक्तित्व भनेर कहलिएका डा.भीम रावल र घनश्याम भुसालले टिकट मात्र पाएनन् कि तिनीहरूको राजनीतिक रूपमा बेइज्जती नै भएको अनुभव तमाम एमाले पङ्क्तिका कार्यकर्ताहरूले गरे । अर्कोतिर कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीमा चुनावी पारोको असन्तुष्टि पनि चुलिँदै गएको छ । कांग्रेसका कतिपय असन्तुष्टहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि छन् ।

त्यसो त आवधिक निर्वाचन कुनै पनि मुलुकमा स्थापित प्रजातन्त्रका लागि रक्त सञ्चार जस्तै हो । यो अपरिहार्य समेत रहेको छ । विभिन्न पार्टीमा रहेका नेतृत्वले भूमिका र योगदानकै आधारमा परिवारका सदस्य उम्मेदवार बनेको बताए पनि विश्लेषकहरू भने यसलाई लोकतन्त्रका लागि ‘अस्वाभाविक’ मान्छन् ।

यस पटक नौ दम्पती चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार र पत्नी आरजू राणा समानुपातिकमा, माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन र पत्नी ओनसरी घर्ती दुवै प्रत्यक्षका उम्मेदवारमा, एमाले सचिव रघुवीर महासेठ र पत्नी जुली महतो प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड प्रत्यक्षमा उम्मेदवार र मञ्जु खाँड समानुपातिक बन्दसूचीमा, जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राई प्रत्यक्षतर्फ र पत्नी सुशीला श्रेष्ठ समानुपातिकमा, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र प्रत्यक्ष र श्रीमती बलावती शर्मा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार, खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराज संघमा प्रत्यक्षतर्फ र पत्नी पार्वती प्रदेशको समानुपातिक सूचीमा, माओवादी नेता खगराज भट्ट प्रदेशमा प्रत्यक्ष र पत्नी मञ्जु बम प्रदेशकै समानुपातिक उम्मेदवार बनेकाले चुनावी माहोल एकाएक तातेको छ ।

यस्तो प्रकारको चुनावलाई चुनावै भन्न नसकिने स्थिति अहिले देखिएको छ । राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल जीब्रो नचपाइकन भन्छन् –‘आफन्तले अवसर पाउने संस्कृति लोकतन्त्रप्रति उत्तरदायी छैन ।’ यो अवस्थाले जनताको भावना लोकतन्त्रप्रति अझ नकारात्मक बन्दै जान्छ ।

घुमिफिरी फेरि माओवादीकै निकट पुगेका राजनीतिज्ञ डा.बाबुराम भट्टराईले आफूले त्याग गरेको भनेर हौवा पिटे पनि उनले छोरी मानुषी यमी भट्टराईका लागि गठबन्धनसँगको मिलेमतोमा गोरखा –२ र काठमाडौँ –७ सँग साटेका रहेछन् । उता प्रतिनिधि सभाका निवर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाको त्यागसमेत भतिजोका लागि देखिएको छ ।

नागरिक समाजका अगुवा केदार खड्का ‘यो प्रकारको परिवारवादलाई ‘राजनीतिमा हालीमुहाली गर्ने ‘लैला मजनुको जोडी’ भन्न रुचाउँछन् । ‘लाभ हुने भए दिसालाई अमृत भन्ने र चाटेर समेत दखाउने, चरम निर्लज्जता र घोर द्वैधचरित्र राजनीतिक सफलताका लागि नभई नहुने गुण रहेछन् ।’ युवा भोगेन्द्र कट्टेल समसामयिक राजनीतिप्रति आफ्नो तीतो यसरी पोख्छन् । यस्ता तीखा टिप्पणीहरू समेत अहिले राजनीतिक बजारमा सुन्नमा आएका छन् ।

केही अपवाद उम्मेदवारहरूलाई छाडेर अहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट दोहोरिएका, तेहेरिएका र चौहोरिएका उम्मेदवारहरूलाई हेर्दा चुनावी बजेटको नाश मात्र लाग्ने देखिएको छ । देउवा, ओली र प्रचण्डका प्राइभेट कम्पनीजस्ता लाग्ने यी सदावहार पार्टीहरूले न त जनताको भलो हुने काम गर्न सक्छन् न त मुलुकमा उल्लेख्य केही परिवर्तन नै ल्याउँछन् । मात्र पाँच वर्षमा आफूलाई रिन्यू मात्र गराउने हो भने अब यिनीहरूले पार्टीका नामका आइपिओ जारी गरेर सेयर विक्री गरे हुन्छ । अहिले राजधानीका केही बौद्धिक सर्कलहरूमा यस्ता गफहरू समेत सुन्नमा आएका छन् । मङ्सिर –४ लाई परिवर्तनका लागि यात्राको आरम्भ विन्दु मान्ने कि सनातन फोहोरी राजनीतिमै गुँडुल्किने यो भने जनताले तय गर्नु पर्ने भएको छ ।