काठमाडाैं । एकपछि अर्को चरणबद्ध चुनावी खर्चले दवावमा रहेको अर्थतन्त्रमाथि जोखिम थपेको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रका धेरै सूचक दबावमा छन् । मुद्रा स्फीति दर ८ प्रतिशत बढी छ ।

शोधनान्तर स्थिति २३ अर्ब ६८ करोड घाटामा रहेको सरकारी निकायका तथ्याङ्कले देखाइरहेका छन् । विदेशी विनिमय संचितिमा पनि सुधार हुन सकेको छैन ।

आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र रहेको मुलुकमा कोभिड महामारी पछि व्यापार घाटा त्यसैपनि विकराल बन्दै गएको छ । पहिलो चौमास बित्न लाग्दा समेत पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत टेक्न सकेको छैन । पाँच वर्षमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने मुलुकको व्यवस्था अनुरुप यो वर्ष नेपाली जनतालाई सक्षम नेतृत्व छान्ने जिम्मेवारी काँधमा आइपरेको छ ।

सुदृढ लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि निर्वाचन अपरिहार्य मानिन्छ । निर्वाचनको समयमा सरकार एवं राजनैतिक दल तिनका नेतृत्वको खर्चले अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउँछ । निर्वाचनमा केही विदेशी दातृ निकाय र गैर सरकारी निकायको सहयोग हुने हुँदा खर्चको वास्तविक तथ्याङ्क अनुमान गर्न कठिन छ । तर यस्तो खर्चले मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

राज्यले यो समयमा गर्ने खर्चलाई लोकतन्त्रको सुढृणिकरणका लागि भनिए पनि त्यो दिर्घकालिन लगानी नभएको र यसले अर्थतन्त्रमा कालान्तरमा प्रभाव नपर्ने अर्थविद्को विश्लेषण छ ।

सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि २० अर्ब चार करोड ८३ लाख खर्च छुट्याएको छ भने निर्वाचन आयोगले दल र नेतालाई खर्चको सीमा तोकेको छ । तर चुनावमा अनौपचारिक खर्च बढी हुने भएकाले १ खर्बको हाराहारीमा खर्च हुने जानकारहरुले बताउदै आएका छन् । पछिल्लो समय बढ्दो चुनावी खर्च अर्को टाउको दुखाईको विषय बन्दै गएको छ । यसले मुलुकमा कुशल नेतृत्वको संकटको अवस्था आउने डा. बिमल कोइराला बताउनु हुन्छ ।

संविधानले नै सरकारको लागि वार्षिक बजेट सार्वजकिकीकरणदेखि प्रक्रियागत आधार समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर नेपालको बजेट प्रणालीका समस्या र बेथिति जस्ताको तस्तै छन् । खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार नगर्ने तर आकासका तारा झार्ने राजनीतिक प्रतिवद्धता मुलुककै लागि विरोधाभाष बन्दै गएका छन् ।