काठमाडौं । जलवायु कार्यमा वनमा आश्रित आदिवासी जनजाती र स्थानीय समुदायको उत्थान गर्न विश्व बैंकले ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।

विश्व बैंक र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाबीच अनुदान सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपालको वन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूको क्षमता सुदृढ गर्न ४ दशमलव ५ अमेरिकी मिलियन डलर अर्थात करिब ५८ करोड रुपैयाँको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

सम्झौतामा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभा र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाका (आरआरएन) अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । नेपालमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि पाँच वर्षे लक्षित अनुदान संयन्त्र (डीजीएम नेपाल) परियोजनाले स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा नेपालको वन विनास तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्ने (रेडप्लस) प्रक्रियामा सहभागी हुन विभिन्न क्रियाकलापमार्फत आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ ।

मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा आश्रित समुदायको आम्दानी बढाउन र जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्न नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) परियोजनाका लागि राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय छनोट भएको हो ।

परियोजनाले नेपालका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायलाई प्राकृतिक स्रोतहरूको दीगो व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परम्परागत संस्थाहरूको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि लक्षित कोष संयन्त्रमार्फत सहयोग गर्ने विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले बताउनुभयो ।

डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनको दीगो उपयोगबाट नेपाली समुदायका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायहरूलाई (आईपीएलसीर्) दीर्घकालीन फाइदाहरु उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यसले समुदायका उत्पादनहरुमा मूल्य थप्ने र नेपालको राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा थप सक्रियतासाथ पैरवी तथा वकालत गर्ने कार्यमा संलग्न हुने छ ।