काठमाडौं । सरकारी निकायबीच अधिकार क्षेत्रका विषयलाई लिएर घम्साघम्सी चल्दा बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने काठमाडौं महानगरपालिकाको अभियान विवादमा परेको छ । सरकारका तीन निकाय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं महानगरले एकैपटक सार्वजनिक भूमिको सुरक्षा गर्न सशक्त अभियान चलाएकोप्रति अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय भूमि आयोगले भने आपत्ति जनाएको छ ।

राजधानी हराभरा बनाउने र बागमती सभ्यता जोगाउने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरले थापाथलीलगायत बागमती किनार वरिपरिको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थालेपछि सुकुम्बासीका नाममा भोटको राजनीति गरिरहेका दलहरुको मुटुमा ढ्याङग्रो ठोकेको छ ।

महानगरपालिका र बाग्मती सभ्यता एकिकृत विकास समितीले सो क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा घरटहरा बनाई बसेका घरपरिवारलाई सो क्षेत्र खाली गर्न दिएको अल्टिमेटम अटेर गरेपछि महानगरपालिकाको बस्ती हटाउने अभियान एकाएक हिंसात्मक बन्न पुगेको थियो । सुकुम्बासी उत्तेजित भएर हिंसामा उत्रदा महानगरीय प्रहरीका थुपै्र घाइते भएका थिए । एकातिर यो देखिरहँदा ३२ वर्षदेखि बास्तबिक सुकुम्बासीको लगत र बिवरण संकलनका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग भने मुर्मुरिएर बसेको छ । आफूहरुले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको खाका कोर्दाकोर्दै महानगरपालिकाले धावा बोलेको राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला बताउनुहुन्छ ।

कुनै व्यक्तिको एक आना वा एक धुर पनि जग्गा छैन । उसका घरका अशक्त, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक समेत ज्याला मजदुरी गरेर डेरामा गुजारा चलाइरहेका छन् । कानूनअनुसार उनीहरुले जग्गा पाउँदैनन् । तर विद्यमान कानूनअनुसार सरकारी जग्गा ओगटेर व्यापार व्यवसाय रोजगारी गरेर मनग्ये आम्दानी गरेका व्यक्तिहरुले निःशुल्क जग्गाको पूर्जा पाउँछन् ।

नेपालको कानूनमा संघीय सरकारले जग्गाविहीन नागरिकलाई घर बनाउनको लागि सार्वजनिक जग्गा दिने एउटा व्यवस्था छ । अर्कोतर्फ, स्थानीय सरकारले निजी जग्गामा समेत नक्शा पास नगरी बनाइएका घर भत्काउनुपर्ने व्यवस्था छ । कानूनले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने र अतिक्रमण रोक्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
अनधिकृत रुपमा बाग्मती किनारको सकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नभएको र महानगरपालिका स्वयम् अधिकार सम्पन्न निकाय भएका कारण वास्तविक सकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्ने र अन्यलाई हटाई छाड्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धर बताउनुहुन्छ ।

काठमाडौंको बाग्मती किनारमा हाल ४ हजारको हाराहारीमा मानिस बसोबास गरी बसेका छन् । यी मध्ये वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचानमा महानगर जुटेको छ । जग्गाविहीन र जग्गा भएपनि आफ्नो जग्गामा नवसी सार्वजनिक जग्गामा १० वर्षभन्दा अघिदेखि बस्दै आएका नागरिकलाई निःशुल्क र केही शुल्क लिएर मिलेसम्म बसेकै जग्गा र त्यो ठाउँ दिन नमिले नजिकै अर्को सार्वजनिक जग्गाको धनी पूर्जा दिने अभियान नेपाल सरकारले चलाइरहेको छ । यसरी पूर्जा पाएका र अब पाउने लाइनमा रहेका मानिसको अनुमानित संख्या १५ लाख छ ।