निर्वाचनको परिणाम आमरुपमा सोचेजस्तो आएको छ । कसैको पनि वहुमत नआई परिणामको अन्तिम निर्णय हुनै लाग्यो । त्यसो त समानुपातिकतर्फको निर्णय गर्न अझै दुई हप्ताजति लाग्ला र अन्तिम परिणाम घोषणा होला । तर पनि तथ्यांकका आधारमा गरिने यथार्थ नजिकको अनुमानका आधारमा भन्नै पर्ने हुन्छ—मूलधारका दलहरु नै आगामी पाँचवर्षका लागि सत्ताको तालाचाबी लिएर बस्नेछन् ।

एउटा भनाइ छ—सर्पले गाँजेको भ्यागुतो पनि नजिकै आउने किराफट्याङ्ग्रालाई जिभ्राले तानेर खान खोज्छ । अर्थात् उसलाई थाहा छैन होला कि मलाई सर्पले गाँजेको छ र तत्कालै उसको पेटमा हुल्छ । तर पनि प्रकृतिको चलन र उसमा परेको बानीअनुसार जिभ्राको स्वादका लागि टिप्नै खोज्छ । त्यस्तै छ नेपाली मूलधारका दलहरुको अवस्था । मुलुकमा वहुदलीय परम्पराका विरुद्धमा घण्टी बजिसकेको छ र सबै दलहरु र दलहरुका नाइकेहरुका बारेमा जुन भ्रम र यथार्थका बिचको हल्ला छ, त्यसले दलहरुका बारेमा एउटा निराशासँगै नयाँ निर्दलीय भावनको र त्यसै वरिपरिको परिवेशको जन्म हुने गरी जनमत तयार हुँदैछ ।

कुरो हो, वहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था जसमा अहिले गणतन्त्र पनि जोडिएको छ, त्यसलाई शासन प्रणालीको रुपमा जगेर्ना गर्न दलहरु कति सक्षम हुनेछन् भन्ने कुरा अतीतका क्रियाकलापले देखाएकै हो । तर पनि संसदीय व्यवस्थाको संघीय स्वरुपका बारेमा जुन चिन्तन निर्वाचन पहिले संसदमा हुनुपथ्र्यो , त्यो नभएको फाइदा नयाँ जनमतको रुपमा देखिने सम्भावना बढेको छ । काँचो खरमा आगो लाग्छ कि लाग्दैन भनेर परीक्षण गर्दा त सुकेको खरमा आगो लागेजस्तो भएको छ ।

प्रजातन्त्र जनमतको आधारमा चल्ने संस्था हो तर त्यो जनमतलाई जनताले उनीहरुका विचार, सिद्धान्त र व्यवहारका भरमा छान्ने हो र त जनमतमा बारम्बार परिवर्तन देखिन्छ । जनादेशका आधारमा सत्ता सञ्चालन गरिन्छ । परीक्षित नेतृत्व र जनादेश दोहोर्‍याउने या नदोहोर्‍याउने भन्ने जनताको भेट हुने भनेको मौनरुपमा मतदान केन्द्रको मतपत्रमा नै हो । यदि जनताले अपरीक्षित जमातलाई सत्ताको तालाचाबी सुम्पँदा हुने परिणाम आज पनि म्यान्मार, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाले भोगिरहेका छन् । स्पष्ट छ, सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेको गल्तीलाई दण्ड दिँदा त्यसको दूरगामी परिणामचाहिँ जनताले र देशले भोग्नुपर्छ ।

अहिलेको नेपाली आम निर्वाचनको परिणामलाई कसले गम्भीरताका साथ केलाउने ? कसले नेपालका जनतालाई प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी भावनासँग आत्मसात् गराएको हो ? सायद उसले सत्तामा हुँदा या नहुँदा पनि व्यवस्था जोगाउने गम्भीरताका साथ बहस, छलफल गरेर भावी दिनमा दलहरुबाट हुनसक्ने गल्ती अब नगर्ने भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । नेपाली जनादेशको आधारमा यसको गुरुत्तम अभिभारा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले लिनुपर्छ र अहिलेको जुन किसिमको दलहरुविरुद्ध र अझ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विरुद्ध नै उठेको रापतापको बेलैमा उपचार गरिनु पर्छ ।

हुन त निर्वाचनमा जित र हारको भुमरीमा फसेको बेलामा अप्रजातान्त्रिक तथा गैर संसदीय चरित्रका दलहरु र व्यक्तिहरुले आपसमा जुधाएर फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाप्रति हिलो छ्याप्ने र जनतामा फेरि पनि निराशा जगाउने काम गर्नेछन् , अनि जनताको मतले फेरि नेपालबाट प्रजातन्त्रको अस्त हुनसक्ने खतरा देखिएको छ ।

नेपाल भन्ने देश महाभारतकालमा पनि थियो भनिन्छ । दसौँ हजार वर्षदेखि देशको रुपमा अनेक मार खपेर पनि स्वतन्त्र भूभागको एकीकृतरुपमा अहिलेको नेपाल छ । त्यसमा नमूनाको रुपमा संसदीय प्रजातन्त्र स्थापित छ जसले समाजवादलाई एउटा मुलुकको मार्ग निर्देशन समेत मानेको छ । अर्थात् प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटोमा लागेको मान्न सकिन्छ जवकि यसका लागि धेरै अर्थ लगाउने र समाजवादको नयाँ नयाँ परिभाषा लगाएर मुलुकको नयाँ बन्न लागेको बाटोलाई समेत पुर्ने काम हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।

मैले यहाँ कुनै दलका लागि सरकार बनाउने सिफारिस र विरोधका लागि यी शब्दहरु लुेख्न लागेको होइन, मात्र मुलुकको प्रजातान्त्रिक विकासका लागि किन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा गम्भीरताका साथ छलफल हुँदैन ?यदि एमालेलाई लागेको होला, यदि अहिलेको गठबन्धन टुटेर मेरा हातमा सत्ता आएमा मध्यावधि निर्वाचन गराएर फेरि शक्तिशाली दलका रुपमा उदाउने छु। नेपाली कांग्रेसलाई पनि यो गठबन्धनलाई जसरी पनि मनाएर सरकारको नेतृत्व गर्न पाए केही थान मानिसहरुलाई मन्त्री बनाउने र केही थान मानिसहरुलाई प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा राजदूत बनाउने छु भन्ने लागेको होला । तर के कुरा ध्यान दिनै पर्नेछ भने अतीतका गल्तीहरुका आधारमा आजको यो अस्थिर अवस्था आएको हो, आजका गल्ती त झन कति कति ।
अहिलेको कांग्रेस र एमालेका गठबन्धनमा रहेका दलहरुका अतीतका क्रियाकलापका आधारमा के तिनीहरु मिलेकोलाई जनताले स्वीकार गरेको देखियो त ? नेपाली कांग्रेसलाई लाग्यो, हाम्रो दल प्रत्यक्षमा ठूलो दल हो तर एमालेलाई लागेको छ, समानुपातिकमा हाम्रो दल ठूलो दलका रुपमा छ । तर सोचनीय के हो भने २०७४ सालको मात्र कुरा नगरौँ, स्थानीय निर्वाचनको मत कहाँ गयो ? जनता कसैको कौडे कमारो होइन, जसलाई जुन दलले भन्यो,त्यसैलाई मत खन्याउने । अर्थात् मत ट्रान्सफर गर्ने गराउने कुरा दलहरुले गठबन्धन गर्दा भनेका होलान् तर जनता त मतपत्र लिएर बसेको हुन्छ । सबै दलका नेताहरुको पनि मतपत्रमा एउटै मत हो र जनताको पनि मतपत्रमा त्यही मत हो ।

यहाँ नाम लिएर फलानोलाई प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति भन्ने कुरा होइन तर आजभन्दा १ सय वर्षपछि फर्केर हाम्रा सन्ततिले अहिलेको समीक्षा गर्दा हामीलाई कस्ता मानिसहरु थिए भन्लान् ? निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु यस्ता छन् जो संसदभित्र छिरेर शपथ ग्रहण गर्न पाउँदैनन्,कोही कस्ता छन् त कोही कस्ता छन् ।ती सबै यिनै दलहरुले उम्मेदवार बनाएर जनतासँग मत मागेकाहरु नै हुन् । हामी मतदाताहरुलाई विचरा बनाउँदै जाँदा, उम्मेदवारहरुको विकल्प नहुँदा मुलुकमा अपरीक्षित जमातले घण्टी बजाएकै हो र उनीहरुको आदर्श, सिद्धान्त र नैतिकताको कडी भनेको जनमत नै हो ।

बेलैमा छलफल र विचार निर्माण गर्ने कामको जिम्मा अहिले पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेको नै हो । माओबादी केन्द्रका बारेमा एउटै कुरा भन्न सकिन्छ, त्यो दलले अरुलाई प्रयोग गर्दा गर्दै आफ्नो दलको भूमि पहिचान विर्सने बेला भएको छ । कहिले एमालेलाई प्रयोग गरेँ त कहिले कांग्रेसलाई प्रयोग गरेको ठान्ने दललाई पनि अरुले संख्याका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने बुझेको छ र पनि आफ्नो बानी छोड्न यसकारणले तयार छैन कि आगामी पदहरुमा त्यसैगरी, अतीतमा झैँ, प्रयोग हुनु छ, प्रयोग गर्नु छ । खासमा नेपाली प्रजातन्त्र र संसदीय दलका बारेमा माओबादीको कुनै प्रतिबद्धता पनि छैन र प्रजातन्त्रविहीन एकतन्त्रीय शासनका लागि प्रशिक्षित जमातको नेतृत्वलाई कसरी जनमत बटुल्ने काममा लगाइएको छ, त्यो नै अनुसन्धानको विषय बन्नसक्छ ।

यत्तिमात्र भनौँ, समयमा निर्णय गर्ने बानी बसाऔँ, नत्र समयको पदचापले नयाँ डोरेटो तयार गर्दैछ र अहिलेको अस्थिर राजनीति नै नयाँ अस्थिर र गन्तव्यविहीन परिणामको द्योतकका लागि राजमार्ग बन्नेछ ।