बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको चर्चा सुरू भएको छ ।

समानुपातितर्फको समेत परिणाम आईसक्दा कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने प्रष्ट भएसँगै राजनीतिक दलहरुको सरकार गठनको कसरतमा लागेका हुन् । यस पटक लुम्बिनी प्रदेश सरकारको साँचो साना दलहरुको हातमा पुग्ने देखिएको छ ।

यहि मंसिर ४ गते सम्पन्न भएकाे प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भए लगत्तै राजनीतिक दलका नेताहरु सरकार गठनका लागि कसरतमा लागेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउन नसक्दा गठबन्धन गरेरै सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष तर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ सिट हुँदा सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको आवश्यकता पर्दछ ।

लुम्बिनीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २९ सिट जित्दै पहिलो दल बनेको नेकपा एमालेले पनि सरकार गठनका लागि अरु दलकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । चुनावी तालमेलमा रहेको राप्रपाको ४ र जसपाको ३ सिट जोड्दा पनि नेकपा एमालेलाई आवश्यक संख्या पुग्दैन । उसले अरु दलहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याउन सके मात्र एमालेले सरकार गठन गर्न सक्नेछ । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश अध्यक्ष लिला गिरी र पूर्वप्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालको चर्चा रहेकाे छ ।

त्यस्तै २७ सिट जित्दै प्रदेश सभामा दोश्रो भएको नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको साथमा सरकारको नेतृत्वको लागि कसरत सुरू गरेको छ । कांग्रेसले नेकपा (माओवादी केन्द्र), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा) र जनमत पार्टीलाई साथमा लिएर सरकार गठनको तयारी थालेको हो । प्रत्यक्ष तर्फ माओवादी केन्द्रले ९, लोसपाले ३, जनमत पार्टीले ३, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १/१ सिट जितेका छन् । कांग्रेसको संसदीय दलको नेता बन्दै मुख्यमन्त्री बन्नका लागि केन्द्रीय सदस्य अब्दुल रज्जाक र प्रदेशका बाहालवाला पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको चर्चा रहेकाे छ ।

माओवादीले यदि सरकारको नेतृत्व पाएमा रोल्पाका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्रीका दावेदार हुने देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष तर्फ ८ राजनीतिक दल र ३ स्वतन्त्र उम्मेदवारको सहभागिता हुने छ भने समानुपातिकमा १० दलको सहभागिता रहने छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी पहिलो पटक संसदमा जाँदै छन् । प्रदेशमा सरकार गठनका लागि साना दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

जसका कारण लुम्बिनीमा स्थिर सरकार बन्नेमा आशंका गरिएको छ ।