काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून निर्माण गर्नु नहुने बताउनुभएको छ ।

मंगलबार कानूनी शासन केन्द्रले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कानूनी शासनको प्रवद्र्धनमा संसदको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदले पर्याप्त छलफल बिना कानून बनाउने गरेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले महत्वपूर्ण विधेयकहरुलाई नियम निलम्बन गरेर बिना छलफल पारित गरिने गरेको भन्दै संसदको भुमिकाप्रति प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले बिना छलफल पास भएको कानूनले कानूनी तत्व ग्रहण गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बिना छलफल कुनै पनि कानून बनाउनु नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कुनै पनि विषयमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । आफ्नो कुरा अल्पमतमै परेपनि सांसदहरुले आफ्नो कुरा राख्न छोड्नु नहुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सांसदहरुको आफ्नै स्वाभिमान हुने भन्दै दलको निर्देशनसँग आफ्नो स्वाभिमान र स्वायत्तता झुकाउनु नहुने बताउनुभयो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संसदलाई क्षमतावान बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले हरेक द्वन्द्वको समाधान संसदबाटै हुनुपर्ने बताउनुभयो । संसद द्वन्द्वको समाधान गर्ने थलोको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले द्वन्द्वलाई पालिराख्नु नहुने बताउनुभयो । उहाँले कानूनी राज्यबाट द्वन्द्वको समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले कानूनी राज्यलाई संस्कृतिको रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानूनी राज्यलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।